आर्थिक गुन्हेगारांचे ब्रिटनमध्ये स्वागत नाही!; कारवाईसाठी भारतात पाठविणार : बोरिस जॉन्सन

भारतातून फरार झालेले नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्या प्रत्यार्पणाबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, काही कायदेशीर मुद्दय़ांमुळे  हे कठीण बनले असले तरी ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या प्रत्यार्पणसाठी आदेश दिले आहेत. त्यांच्यावर भारतात कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी त्यांना परत पाठविले पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे. भारतातील प्रज्ञावंत, हुशार व्यक्तींचे आम्ही ब्रिटनमध्ये स्वागतच करतो, पण आम्ही हे स्पष्टपणे सांगत आहोत की, भारतातील कायद्याला चकवा देऊ पाहणाऱ्यांचे ब्रिटनमध्ये स्वागत केले जाणार नाही.

 भारताचे परराष्ट्रसचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी सांगितले की, आर्थिक गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यासाठी आम्ही ब्रिटिश सरकारकडे विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. यासंदर्भात ब्रिटिश सरकार संवेदनशीतेने काम करीत असल्याचे पंतप्रधान जॉन्सन यांनी आम्हास सांगितले आहे. बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपला ‘खास दोस्त’ असे संबोधित करून यंदाच्या दिवाळीपर्यंत ब्रिटन आणि भारतात मुक्त व्यापार करार होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. पुढील सप्ताहात उभय देशांत या संदर्भातील चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. येत्या दिवाळीपर्यंत याला अंतिम स्वरूप देण्याची सूचना  वाटाघाटी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आम्ही दिल्याचे जॉन्सन यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर ते बोलत होते.  शुक्रवारी सकाळी राष्ट्रपती भवनात त्यांचे दिमाखदार सोहळय़ात स्वागत करण्यात आले.   यावेळी मोदींनीही बोरिस यांच्या वक्तव्याशी सहमती दर्शवताना सांगितले, की भारत व ब्रिटनदरम्यान या वर्षांअखेपर्यंत ‘मुक्त व्यापार करार’ करण्यात येईल. संयुक्त अरब अमिरात आणि ऑस्ट्रेलियाबरोबर केलेल्या मुक्त कराराप्रमाणे ब्रिटनसह केला जाणारा करारही तेवढय़ाच गतीने आणि त्याच संकल्पानुसार केला जाईल. यावेळी जॉन्सन यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाचा थेट उल्लेख करणे टाळले. ते म्हणाले, की निरंकुश आक्रमकता, बळजबरीचा धोका वाढला आहे. मोदींनी मात्र युक्रेन संघर्षांचा उल्लेख करून संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने येथे युद्धविराम व्हावा, या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.

‘आत्मनिर्भर भारत’ला पाठिंबा

मोदी म्हणाले, की संरक्षण क्षेत्रात परस्पर सहकार्य दृढ करण्यावर आमच्यात सहमती झाली असून, या क्षेत्रातील उत्पादन, रचनाशास्त्र, तंत्रज्ञान, संशोधन, विकासाबाबत सहकार्य करण्याचे ठरले. या संदर्भात ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेस ब्रिटनने पाठिंबा दिल्याबद्दल मोदींनी समाधान व्यक्त केले.

भारतास मुक्त निर्यात परवाना

भारतासह येत्या दशकांत संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी ब्रिटन सरकार भारतास ‘मुक्त सामान्य निर्यात परवाना’(ओजीईएल) देणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया कमी होऊन संरक्षण साहित्य वितरणातील वेळ कमी होईल. भारतासह प्रशांत महासागरीय प्रदेशातील (इंडो पॅसिफिक) देशांत असा परवाना मिळणारा भारत पहिला देश असेल, असेही जॉन्सन यांनी जाहीर केले.