Industrial Smart Cities : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (२८ ऑगस्ट) मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत देशातील विविध प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारने देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी दिली. या निर्णयानुसार, ९ राज्यांमध्ये १२ स्मार्ट औद्योगिक शहरे तयार करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून तब्बल १० लाख तरुणांना रोजगार मिळणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार, नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) अंतर्गत या १२ स्मार्ट औद्योगिक शहरे तयार करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार तब्बल २८,६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : President Droupadi Murmu : “बस आता खूप झालं”, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संतप्त प्रतिक्रिया; ‘या’ मुद्द्यावर केलं भाष्य!

१२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे कोणती असणार?

देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी दिली. यामध्ये उत्तराखंडमधील खुरपिया, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमघील पलक्कड, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाळा, उत्तर प्रदेशमधील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणामधील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशमधील ओरवाकल व कोपर्थी, राजस्थानमधील जोधपूर व पाली या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी देण्याच्या निर्णयामुळे आता देशातील औद्योगिक स्मार्ट शहरांची सख्याही वाढेल. तसेच या शहरामध्ये जागतिक दर्जाची ग्रीनफिल्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभारली जातील. या औद्योगिक स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सुमारे १० लाख लोकांना रोजगार मिळेल. याचबरोबर ३० लाख अप्रत्यक्षपणे नवीन रोजगार निर्माण होतील, असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

दुसरे मोठे निर्णय कोणते?

आज केंद्र सरकारने देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. याचवेळी अजून दुसरेही काही महत्वाचे निर्णय घेतले. आज मंत्रिमंडळाने ६,४५६ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चासह एकूण २९६ किलोमीटर लांबीच्या तीन मोठ्या रेल्वे पायाभूत प्रकल्पांनाही मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल. विशेषत: ओडिशाच्या नुआपड़ा आणि झारखंडच्या पूर्व सिंगभूम या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार, नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) अंतर्गत या १२ स्मार्ट औद्योगिक शहरे तयार करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार तब्बल २८,६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : President Droupadi Murmu : “बस आता खूप झालं”, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संतप्त प्रतिक्रिया; ‘या’ मुद्द्यावर केलं भाष्य!

१२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे कोणती असणार?

देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले असल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी दिली. यामध्ये उत्तराखंडमधील खुरपिया, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमघील पलक्कड, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाळा, उत्तर प्रदेशमधील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणामधील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशमधील ओरवाकल व कोपर्थी, राजस्थानमधील जोधपूर व पाली या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी देण्याच्या निर्णयामुळे आता देशातील औद्योगिक स्मार्ट शहरांची सख्याही वाढेल. तसेच या शहरामध्ये जागतिक दर्जाची ग्रीनफिल्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभारली जातील. या औद्योगिक स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सुमारे १० लाख लोकांना रोजगार मिळेल. याचबरोबर ३० लाख अप्रत्यक्षपणे नवीन रोजगार निर्माण होतील, असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

दुसरे मोठे निर्णय कोणते?

आज केंद्र सरकारने देशातील १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. याचवेळी अजून दुसरेही काही महत्वाचे निर्णय घेतले. आज मंत्रिमंडळाने ६,४५६ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चासह एकूण २९६ किलोमीटर लांबीच्या तीन मोठ्या रेल्वे पायाभूत प्रकल्पांनाही मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल. विशेषत: ओडिशाच्या नुआपड़ा आणि झारखंडच्या पूर्व सिंगभूम या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.