प्राप्तिकर कमी करा! केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना उद्योगजगताचे आवाहन

१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सीतारामन २०२५-२६चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीला अर्थ सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (डीपॅम) विभागाचे सचिव, मुख्य आर्थिक सल्लागार तसेच देशभरातील विविध उद्याोजक संघटनांचे १३ प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीनंतर उद्योजकांची संघटना ‘सीआयआय’चे अध्यक्ष संजीव पुरी म्हणाले की, सद्यास्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली होत असली तरी जागतिक आव्हाने मोठी आहेत. वातावरण बदलाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. अन्नसुरक्षा, संरक्षण, महागाई या सर्वांवर प्रदुषणाचा परिणाम होत असतो. यासंदर्भात केंद्र सरकारला सूचना आणि सल्ले दिल्याचे पुरी म्हणाले. देशांतर्गत क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी वर्षाला २० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकरात मोठी सवलत दिली जावी, असे आवाहन उद्योजकांच्या वतीने केंद्र सरकारला करण्यात आले आहे. करसवलत दिल्यास देशात मोठ्या संख्येने असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या हाती अधिक पैसा राहून त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, परिणामी महसुलात भरच पडेल असे गणित उद्योजकांनी यामागे दिले आहे.

हेही वाचा : Kurmi Mahakumbh : अयोध्येतील कुर्मी महाकुंभाचं आयोजन हे पोटनिवडणुकीभोवती कसं फिरतं आहे?

चीनमधून ‘डम्पिंग’ चिंताजनक

चीनमधून जगभरात विविध वस्तूंची अनावश्यक निर्यात (डम्पिंग) केली जाते. दर्जा नसला तरी त्या स्वस्तात उपलब्ध होत असल्यामुळे त्याचा फटका उद्याोगांना बसत असल्याबद्दल बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. चीनमधून या आयातीमुळे भारतातील उद्योगक्षेत्राला तात्पुरत्या मंदीचा सामना करावा लागत असल्याचे ‘फिक्की’चे अध्यक्ष विजय शंकर यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा : Good Governance Index 2023 : सुशासन निर्देशांक २०२३ जाहीर केला जाणार नाही, केंद्र सरकारचा निर्णय; नेमकं कारण काय?

पुरवठा साखळीचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्याोगांच्या अपेक्षा आम्ही केंद्र सरकारच्या कानावर घातल्या. कर्जपुरवठा, नोंदणी प्रक्रियेतील गुंतागुंत, उद्यामकरातील (टीडीएस) वैविध्य हे चिंतेचे विषय आहेत. प्रक्रियेचे तर्कसंगत सुलभीकरण यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा आमचा सल्ला आहे.

संजय नायर, अध्यक्ष, ‘असोचेम’