पीटीआय, नवी दिल्ली
पंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यांची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक असल्याचा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा मंडी जिल्ह्यातील पांगना ग्रामपंचायतीच्या प्रमुखाच्या बडतर्फीचा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना ही टिप्पणी केली. यापूर्वी १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ‘तथ्ये लपवणे हे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज कायदा, १९९४ च्या तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे व निवडणूक बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी एक कायदेशीर कारण असू शकते’, अशी टिप्पणी केली होती.
कोणत्याही परिस्थितीत याचिकाकर्ते बसंत लाल यांच्याविरुद्ध गैरवर्तनाचा आरोप निश्चिात करण्यासाठी कायद्यातील कोणत्याही तरतुदी, नियम किंवा नियमांचा संदर्भ घेण्याची आवश्यकता नाही. हे एक प्रकरण आहे ज्यात त्याने जाणीवपूर्वक खोटे प्रतिज्ञापत्र / हमीपत्र दाखल केले आणि त्याच्याविरुद्ध फौजदारी खटला प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थिती लपवून ठेवली. ही वस्तुस्थिती लपविणे ही निवडणूक रद्द करण्याचे वैध कारण होते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकेत काय?
हे प्रकरण मंडी जिल्ह्यातील पंगना ग्रामपंचायतीशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयाने प्रधान बसंत लाल यांची निवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. फौजदारी खटल्याची माहिती उघड न केल्यामुळे सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते, अशी माहिती त्यांनी आव्हान याचिकेद्वारे दिली होती. तथापि, या खटल्यातून लाल यांची निर्दोष मुक्तता झाली त्यामुळे त्यांना अपात्रतेचा सामना करावा लागला होता. ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देत लाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान सुनावणीअंती न्यायालयाने २ फेब्रुवारी २०२५ च्या आदेशाला स्थगिती दिली.
सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध हा कठोर निर्णय
याचिकाकर्त्याला सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्यावर विचार करताना खंडपीठाने संबंधित फौजदारी खटल्यात निर्दोष मुक्तता झाली असल्याने ही शिक्षा कठोर असल्याचे मत व्यक्त केले.
राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केलेले नियम उच्च न्यायालयाने कायद्याचा भाग असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे पंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना त्याच्या तरतुदीचे पालन करणे बंधनकारक आहे. – सर्वोच्च न्यायालय
