बंगळूरु : ‘‘जगातील दहा हजार सेवानिवृत्त उच्च नैपुण्यप्राप्त शिक्षकांकडून विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (एसटीईएम) या विषयांत शालेय शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी दरवर्षी एक अब्ज डॉलर खर्च करावेत,’’ असे आवाहन संगणक प्रणाली उद्योगातील उद्योजक एन. आर. नारायण मूर्ती यांनी बुधवारी केले. या वेळी ‘इन्फोसिस सायन्स फाऊंडेशन’ने सहा श्रेणींमध्ये २०२३ चे ‘इन्फोसिस पुरस्कार’ जाहीर केले.
बंगळूरु येथे एका पत्रकार परिषदेत मूर्ती म्हणाले, की आपण आपल्या शिक्षकांचा आणि संशोधकांचा जास्त आदर केला पाहिजे आणि त्यांना चांगले वेतनही दिले पाहिजे. आपल्या युवकांचे आदर्श असलेले संशोधक-शास्त्रज्ञांना चांगल्या सोयी-सुविधा आपण पुरवायला हव्यात. म्हणूनच आम्ही २००९ मध्ये इन्फोसिस पुरस्कार सुरू केले. भारतातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी आम्ही दिलेले आमचे छोटे योगदान आहे.
हेही वाचा >>> जनतेत काँग्रेसबद्दल संताप; पंतप्रधानांची टीका
मूर्ती यांनी सुचवले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीसाठी आणि यशासाठी २८ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयांची (ट्रेन द टीचर कॉलेज) स्थापना करण्यात यावी. या महाविद्यालयांत प्रशिक्षण देण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयातील दहा हजार कुशल सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्यात यावे. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्षभर राबवण्यात यावा.
मूर्ती पुढे म्हणाले, की तज्ज्ञांच्या मते चार प्रशिक्षकांचा प्रत्येक गट एका वर्षांत १०० प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि १०० माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊ शकतो. आपण या पद्धतीने दर वर्षी अडीच लाख प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि अडम्ीच लाख माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षित करू शकतो. हे प्रशिक्षित शिक्षक पाच वर्षांच्या काळात स्वत: प्रशिक्षक बनू शकतात. आपण प्रत्येक सेवानिवृत्त कुशल प्रशिक्षकाला दर वर्षी सुमारे एक लाख डॉलर मानधन द्यायला हवे. या २० वर्षांच्या कार्यक्रमासाठी प्रति वर्ष एक अब्ज डॉलर आणि २० वर्षांसाठी एकूण २० अब्ज डॉलर खर्च येईल. लवकरच जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आपल्या देशाची वाटचाल सुरू आहे. आपल्या देशाला हा खर्च फार मोठे वित्तीय ओझे ठरणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
बंगळूरु येथे एका पत्रकार परिषदेत मूर्ती म्हणाले, की आपण आपल्या शिक्षकांचा आणि संशोधकांचा जास्त आदर केला पाहिजे आणि त्यांना चांगले वेतनही दिले पाहिजे. आपल्या युवकांचे आदर्श असलेले संशोधक-शास्त्रज्ञांना चांगल्या सोयी-सुविधा आपण पुरवायला हव्यात. म्हणूनच आम्ही २००९ मध्ये इन्फोसिस पुरस्कार सुरू केले. भारतातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी आम्ही दिलेले आमचे छोटे योगदान आहे.
हेही वाचा >>> जनतेत काँग्रेसबद्दल संताप; पंतप्रधानांची टीका
मूर्ती यांनी सुचवले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीसाठी आणि यशासाठी २८ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयांची (ट्रेन द टीचर कॉलेज) स्थापना करण्यात यावी. या महाविद्यालयांत प्रशिक्षण देण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयातील दहा हजार कुशल सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्यात यावे. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्षभर राबवण्यात यावा.
मूर्ती पुढे म्हणाले, की तज्ज्ञांच्या मते चार प्रशिक्षकांचा प्रत्येक गट एका वर्षांत १०० प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि १०० माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊ शकतो. आपण या पद्धतीने दर वर्षी अडीच लाख प्राथमिक शाळांतील शिक्षक आणि अडम्ीच लाख माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षित करू शकतो. हे प्रशिक्षित शिक्षक पाच वर्षांच्या काळात स्वत: प्रशिक्षक बनू शकतात. आपण प्रत्येक सेवानिवृत्त कुशल प्रशिक्षकाला दर वर्षी सुमारे एक लाख डॉलर मानधन द्यायला हवे. या २० वर्षांच्या कार्यक्रमासाठी प्रति वर्ष एक अब्ज डॉलर आणि २० वर्षांसाठी एकूण २० अब्ज डॉलर खर्च येईल. लवकरच जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने आपल्या देशाची वाटचाल सुरू आहे. आपल्या देशाला हा खर्च फार मोठे वित्तीय ओझे ठरणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
