मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (३० जानेवारी) हिंदू मंदिराबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मंदिर हे पर्यटन किंवा सहलीची जागा नाही. तिथे अहिंदूंना प्रवेश नाही, असे फलक लावावेत. जर अहिंदूंना मंदिरात प्रवेश करायचा असेल तर मंदिराने घालून दिलेले नियम ते पाळणार आहेत, अशी हमी त्यांच्याकडून मंदिरातील नोंदवहीत घ्यावी. तसेच देवावर त्यांची श्रद्धा आहे आणि हिंदू धर्माच्या चालीरीती त्यांना मान्य आहेत, हेही या हमीमध्ये नमूद असावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तमिळनाडूच्या डिंडिगुल जिल्ह्यातील पलानी मुरुगन दंडयुथापानी स्वामी मंदिराने यासंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दक्षिणेतील अनेक मंदिरांमध्ये कोडिमारम (ध्वजस्तंभ) उभारलेला असतो. या ध्वजस्तंभाच्या आत अहिंदूंनी प्रवेश करू नये, असे फलक मंदिरांमध्ये लावण्यात यावेत, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्ते आणि पलानी मंदिराच्या ट्रस्टचे सदस्य सेंथिल कुमार यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, प्रसिद्ध पलानी मुरुगन मंदिरात रोज हजारो लोक येतात. यामध्ये अहिंदूंचीही मोठी संख्या असते. मात्र त्यांच्या वागणुकीमुळे हिंदू धर्मीय भाविकांच्या भावना दुखावल्या जातात. त्यामुळे त्यांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात यावे.

आणखी वाचा

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस. श्रीमती म्हणाल्या की, जर अहिंदू पर्यटक मोठ्या संख्येने मंदिर परिसरात येत असतील तर मंदिर प्रशासनाने त्याची खातरजमा करावी. मंदिराला भेट देणाऱ्यांमध्ये सर्व भाविक आहेत का? त्यांची श्रद्धा आहे का? ते हिंदू धर्मातील चालिरीती आणि परंपरा जपत आहेत का? आणि मंदिराने ठरविलेला पोषाख त्यांनी परिधान केलेला आहे का? हे पाहण्याची जबाबदारी मंदिर प्रशासनाची आहे. जर अहिंदूंना मंदिरात प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना मंदिराच्या नियमांचे पालन करावे लागले आणि मंदिर प्रशासनाच्या नोंदवहीत त्यांच्या प्रवेशाची नोंद करावी लागेल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.

हा निर्णय केवळ पलानी मंदिराशी संबंधित असावा, अशी मागणी तमिळनाडू सरकारच्या वतीने करण्यात आली. मात्र न्यायाधीशांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली. हा व्यापक मुद्दा असून सदर आदेश राज्यातील प्रत्येक मंदिरासाठी लागू करावा, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. पलानी मुरुगन मंदिराच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारने म्हटले की, या मंदिरात अनेक काळापासून अहिंदूही मोठ्या प्रमाणात भेट देत असतात. ते मंदिराच्या परंपरेचे पालन करतात. धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याकारणाने आणि संविधानातील तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्थळाला भेट देण्याचा अधिकार आहे.

न्यायालयाने मात्र तमिळनाडू सरकारचा हा दावा फेटाळून लावला. अहिंदूंच्या भावनांबद्दल राज्य सरकारला चिंता आहे. पण हिंदूंच्या भावनांचे काय? यावेळी न्यायालयाने तंजावुर येथील बृहदीश्वर मंदिर परिसराला पर्यटकांनी सहलीचे स्थान केल्याबद्दलचा उल्लेख केला. तसेच त्याठिकाणी मांसाहारी जेवण शिजवले जात असल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला.

पलानी दंडयुथापानी स्वामी मंदिराने बिगर हिंदूंनी मंदिरात प्रवेश करू नये, असा फलक लावला होता. मात्र काही काळानंतर हा फलक इथून हटविण्यात आला. त्यासाठी मंदिर प्रशासनाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर आता पुन्हा एकदा फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दक्षिणेतील अनेक मंदिरांमध्ये कोडिमारम (ध्वजस्तंभ) उभारलेला असतो. या ध्वजस्तंभाच्या आत अहिंदूंनी प्रवेश करू नये, असे फलक मंदिरांमध्ये लावण्यात यावेत, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्ते आणि पलानी मंदिराच्या ट्रस्टचे सदस्य सेंथिल कुमार यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, प्रसिद्ध पलानी मुरुगन मंदिरात रोज हजारो लोक येतात. यामध्ये अहिंदूंचीही मोठी संख्या असते. मात्र त्यांच्या वागणुकीमुळे हिंदू धर्मीय भाविकांच्या भावना दुखावल्या जातात. त्यामुळे त्यांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात यावे.

आणखी वाचा

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस. श्रीमती म्हणाल्या की, जर अहिंदू पर्यटक मोठ्या संख्येने मंदिर परिसरात येत असतील तर मंदिर प्रशासनाने त्याची खातरजमा करावी. मंदिराला भेट देणाऱ्यांमध्ये सर्व भाविक आहेत का? त्यांची श्रद्धा आहे का? ते हिंदू धर्मातील चालिरीती आणि परंपरा जपत आहेत का? आणि मंदिराने ठरविलेला पोषाख त्यांनी परिधान केलेला आहे का? हे पाहण्याची जबाबदारी मंदिर प्रशासनाची आहे. जर अहिंदूंना मंदिरात प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना मंदिराच्या नियमांचे पालन करावे लागले आणि मंदिर प्रशासनाच्या नोंदवहीत त्यांच्या प्रवेशाची नोंद करावी लागेल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.

हा निर्णय केवळ पलानी मंदिराशी संबंधित असावा, अशी मागणी तमिळनाडू सरकारच्या वतीने करण्यात आली. मात्र न्यायाधीशांनी राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली. हा व्यापक मुद्दा असून सदर आदेश राज्यातील प्रत्येक मंदिरासाठी लागू करावा, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले. पलानी मुरुगन मंदिराच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारने म्हटले की, या मंदिरात अनेक काळापासून अहिंदूही मोठ्या प्रमाणात भेट देत असतात. ते मंदिराच्या परंपरेचे पालन करतात. धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याकारणाने आणि संविधानातील तरतुदीनुसार प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्थळाला भेट देण्याचा अधिकार आहे.

न्यायालयाने मात्र तमिळनाडू सरकारचा हा दावा फेटाळून लावला. अहिंदूंच्या भावनांबद्दल राज्य सरकारला चिंता आहे. पण हिंदूंच्या भावनांचे काय? यावेळी न्यायालयाने तंजावुर येथील बृहदीश्वर मंदिर परिसराला पर्यटकांनी सहलीचे स्थान केल्याबद्दलचा उल्लेख केला. तसेच त्याठिकाणी मांसाहारी जेवण शिजवले जात असल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला.

पलानी दंडयुथापानी स्वामी मंदिराने बिगर हिंदूंनी मंदिरात प्रवेश करू नये, असा फलक लावला होता. मात्र काही काळानंतर हा फलक इथून हटविण्यात आला. त्यासाठी मंदिर प्रशासनाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर आता पुन्हा एकदा फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.