गेल्या काही दिवसांपासून मशिदीच्या भोंग्यांवरून राजकारण चांगलंच तापलंय. अशातच मशिदीवर भोंगे बसवणं हा मुलभूत अधिकार नसल्याची टिप्पणी अलाहाबाद हायकोर्टाने केली आहे. मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे म्हणत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर लावण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. “कायद्यानुसार मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकर वापरणे हा घटनात्मक अधिकार नाही,” असा आदेश न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिला.
इरफान नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेत ३ डिसेंबर २०२१ रोजी बदाऊ जिल्ह्यातील बिसौली उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. एसडीएम यांनी ढोरनपूर गावातील नूरी मशिदीत अजानसाठी लाऊडस्पीकर लावण्यास परवानगी नाकारली होती. दरम्यान, “एसडीएम यांचा आदेश बेकायदेशीर असून तो मूलभूत हक्क आणि कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन करतो,” असे या व्यक्तीने आपल्या याचिकेत म्हटले होते. यावर निर्णय देताना कोर्टाने हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं म्हटलंय.
धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरच्या वापरावरून महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. राज्यात मशिदीवरील भोंगे उतरवण्याची मागणी करत मनसेनं आंदोलन पुकारलंय. तर, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार विना परवानगी मंदिर किंवा मशिदीवर भोंगे बसवू नये, असं अजित पवार यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरचा आवाज परिसराबाहेर ऐकू नये, असं म्हटलं होतं.
