‘वैचारिक युद्धाचे बळी न ठरण्याचे राष्ट्रपतींनी विद्यार्थ्यांना आवाहन करावे’

आयआयटी मुंबईच्या प्राध्यापकांची विनंती
उच्च शिक्षणाच्या काही संस्था या देशविरोधी कारवायांचे अड्डे बनल्या असल्याचे सांगून, शैक्षणिक परिसरातील वैचारिक युद्धाचे बळी न ठरण्याचे आवाहन राष्ट्रपतींनी देशातील विद्यार्थ्यांना करावे, अशी विनंती मुंबईच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतील (आयआयटी) प्राध्यापकांच्या एका गटाने केली आहे.
आयआयटी मुंबईतील ४२ प्राध्यापकांनी २० फेब्रुवारी रोजी एका निवेदनाद्वारे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) आंदोलनकर्त्यां विद्यार्थ्यांना पाठिंबा जाहीर करताना, सरकारने ‘राष्ट्रभक्तीचा’ अर्थ शिकवू नये, असे सुनावले होते.
त्या पाश्र्वभूमीवर, जेएनयूतील गोंधळ देशहिताला दुर्बल करत आहे, तसेच काही विशिष्ट गट शांतता व ऐक्याऐवजी दुरुपयोग आणि कटुतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमधील तरुणांना ‘वापरून घेण्याचा’ प्रयत्न करत आहे, असे याच संस्थेतील ६० प्राध्यापकांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
जेएनयूशिवाय उच्च शिक्षण पुरवणाऱ्या इतर काही संस्था देशहिताच्या नसलेल्या काही कारवायांसाठी सुरक्षित बसलेल्या आहेत. कुशाग्र बुद्धिमता असलेल्या युवकांपैकी काही जण शैक्षणिक संस्थांना अध्ययनाबाबत पोषक ठरेल असे निकोप वातावरण निर्माण करण्याऐवजी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वत:ला शैक्षणिक वातावरण दूषित करणाऱ्या कारवायांमध्ये गुंतवत असल्याची टीका करून या प्राध्यापकांनी शैक्षणिक संस्थांमधील राष्ट्रविरोधी कारवायांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
आपल्या देशातील तरुण व कुशाग्र बुद्धीच्या मनांनी वैचारिक युद्धात गुंतून स्वत:चा वेळ, ऊर्जा आणि राष्ट्रीय संसाधने वाया घालवू नये; तर देशाला पुढे नेणारे ज्ञान संपादन करण्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन तुम्ही त्यांना करावे, अशी नम्र विनंती आम्ही तुम्हाला करतो, असे या प्राध्यापकांनी राष्ट्रपतींना उद्देशून म्हटले आहे.
यापूर्वी आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापकांच्या एका गटाने सरकार शैक्षणिक संस्थांमधील मतांतरे दडपून टाकत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र त्यानंतर आयआयटी मद्रासच्या प्राध्यापकांनी जेएनयूतील ‘राष्ट्रविरोधी’ घोषणांविरुद्ध उघड भूमिका घेऊन राष्ट्रपतींना या संदर्भात पत्र लिहिले होते. जेएनयूमधील घोषणाबाजी ही केवळ प्रशासन किंवा भारत सरकारशी मतभेद व्यक्त करण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर विद्यार्थ्यांनी जम्मू-काश्मीर तोडण्याची मागणी केल्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळात तणाव निर्माण झाला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते.