काही मेळविले विदेशी

अधिकाधिक विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विमा, पेन्शन क्षेत्र, मालमत्ता पुनर्बाधणी कंपन्या आदींमध्ये विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांत शिथिलतेची महत्त्वपूर्ण घोषणा मंगळवारी अर्थसंकल्पात केली.

विमा आणि निवृत्तिवेतन अर्थात पेन्शन क्षेत्रात ४९ टक्क्य़ांपर्यंत विदेशी गुंतवणूक ही पूर्वमंजुरीशिवाय शक्य होणार आहे. तथापि यातून नियामकांनी घालून दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे व्यवस्थापकीय तसेच नियंत्रण हक्क भारतीय प्रवर्तकांकडेच राहतील, ही पूर्वअट असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.

त्याचप्रमाणे मालमत्ता पुनर्बाधणी कंपन्या (एआरसी) कडून विक्रीसाठी खुल्या होणाऱ्या रोखे विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यांत विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना १०० टक्क्य़ांपर्यंत गुंतवणुकीला मुभा दिली गेली आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय शेअर बाजारात विदेशी संस्थांची गुंतवणूक ही देशी संस्थांगत गुंतवणूकदारांप्रमाणे ५ टक्क्य़ांवरून १५ टक्क्य़ांवर नेली गेली आहे. यामुळे भारतीय बाजारांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढेल, शिवाय दर्जेदार तंत्रज्ञानाच्या अवलंबालाही चालना मिळेल, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला.

• शेअर बाजारात सूचिबद्ध अन्य केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये विदेशी गुंतवणूक २४ टक्क्य़ांवरून ४९ टक्क्य़ांपर्यंत पूर्वमंजुरीने वाढविण्यास मुभा.
• ‘मेक इन इंडिया’ला चालना म्हणून विदेशी गुंतवणूकदारांना विशिष्ट शर्तीसह ‘निवासी दर्जा’.