मोदी सरकार आपला हंगामी अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर करणार आहे. संसदेचे हे अधिवेशन ३१ जानेवारी पासून सुरू होऊन १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. संसदीय प्रकरणांच्या कॅबिनेट समितीने हा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारचा हा अखेरचा अर्थसंकल्प असेल. कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरीस हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. संपूर्ण अर्थसंकल्प निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणारे सरकार सादर करते. अर्थमंत्री अरूण जेटली हे हंगामी अर्थसंकल्प सादर करतील.
Sources: Interim budget to be presented on February 1 during the budget session of the parliament. The budget session of the Parliament to be held from 31st January to 13th February. The decision was taken in the meeting of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs (CCPA) pic.twitter.com/yVhacU9TCs
— ANI (@ANI) January 9, 2019
२०१९ च्या निवडणुकीपूर्वीच्या हंगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यम वर्गीय आणि उत्पादन शूल्कावर काहीतरी तरतूद होण्याची शक्यता आहे. सरकारने जीएसटीअंतर्गत यापूर्वीच व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या हंगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय वर्गासाठी मोठी घोषणा केली जाऊ शकते. या हंगामी अर्थसंकल्पात आयकराची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर गृहकर्जावरही सूट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पगारी नोकरदारांच्या कर बचत मर्यादेत वाढ केली जाऊ शकते. हंगामी अर्थसंकल्पावरून अर्थमंत्रालयातील तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. निवडणुकीपूर्वीच्या या अर्थसंकल्पात सरकार जनतेला आकर्षित करण्यासाठी लोकानुनयी निर्णय घेणार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे सरकारसाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे.
