शिकायला आलेल्या एका कायद्याच्या विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. के. गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढत आहे. ‘‘न्या. गांगुली यांनी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावरून राजीनामा द्यावा आणि परिणामांना सामोरे जावे,’’ असे केंद्रीय मंत्री अधीर चौधरी यांनी सांगितले, तर गांगुली यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने दोषी ठरवल्याने त्यांनी या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. संसदेत आपण हा मुद्दा उपस्थित करणार आहोत, असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी सांगितले.
‘‘न्या. गांगुली यांचे वर्तन गैर होते, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केली आहे. या प्रकरणाचा तपास करणे गुंतागुंतीचे असले, तरी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावरून गांगुली यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा,’’ असे चौधरी म्हणाले.
पुरावे ताब्यात घेण्याची मागणी
‘‘याप्रकरणी पोलिसांनी आधी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करावा. कारण ते साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची किंवा पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रणासह सर्व पुरावे ताब्यात घ्यावेत आणि आरोपीवर कारवाई करावी,’’ अशी मागणी ‘भारत बचाओ’ या एनजीओ संघटनेने केली आहे. भाजपनेही याप्रकरणी न्या. गांगुली यांना लक्ष्य केले आहे.
एखाद्याने स्वत:च मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले असेल, तर तो मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी राहूच शकत नाही. त्यामुळे आम्ही न्या. गांगुली यांच्याबाबतचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करणार असल्याचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी ट्विट केले आहे.
जेटली यांचे वेगळे मत
न्या. गांगुली हे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती आहेत; तथापि सर्वोच्च न्यायालयाला असलेल्या प्रशासकीय अधिकारांनुसार माजी न्यायमूर्तीविरुद्ध कारवाई करता येत नाही. मात्र राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांना हे मान्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी पळवाट न शोधता गांगुली यांच्या गैरकृत्यांच्या चौकशीवर देखरेख ठेवावी, असेही जेटली यांनी सांगितले.
