‘तू मला खूप आवडतेस. माझे तुझ्यावर प्रेम आहे. तुला बरे वाटत नसेल तर थोडी वाइन पिऊन माझ्या शयनगृहात आराम कर..’, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. गांगुली यांनी आपल्यावर जाळे टाकण्याचा प्रयत्न केला. मी त्यास विरोध करताच त्यांनी माझ्या दंडाचे चुंबन घेत आर्जवे करण्यास सुरुवात केली.. गांगुली यांच्याविरोधात तक्रार करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने सादर केलेली ही गोपनीय माहिती सोमवारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह यांनी सार्वजनिकरीत्या जाहीर केली. या प्रकारामुळे आता गांगुली यांच्यावर राजीनाम्यासाठी प्रचंड दबाव आला आहे.
प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाचे लैंगिक शोषण करण्याच्या प्रयत्नाचा आरोप असलेल्या गांगुली यांचे कृष्णकृत्य सोमवारी चव्हाटय़ावर आले. सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीसमोर या प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने सादर केलेल्या लेखी तक्रारीचा काही भागच जयसिंह यांनी प्रसिद्ध केला. या प्रकारामुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल मानवाधिकार संघटनेच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे यासाठी त्यांच्यावर आता प्रचंड दबाव आहे. गोपनीय माहिती उघड करून न्यायिक प्रक्रियेचे संकेत उधळून लावल्याप्रकरणी जयसिंह टीकेच्या धनी बनल्या असल्या तरी त्या आपल्या कृत्यावर ठाम राहिल्या आहेत. आपण कोणत्याही संकेतांचे उल्लंघन केले नसून पीडित महिला वकिलाच्या संमतीनेच ही गोपनीय माहिती उघड केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. उच्चपदावरील व्यक्ती आपण काहीही केले तरी खपून जाते. चार भिंतींच्या पलीकडे ते जात नाही, या भ्रमात असतात. त्यांचा हा भ्रमाचा भोपळा फुटावा यासाठीही आपण हा खटाटोप केला, असेही जयसिंह म्हणाल्या.
मी काय बोलणार. माझे कोण ऐकून घेणार आहे. मी काहीही केलेले नसताना माझ्यावर किटाळ आणला जात आहे.
ए. के. गांगुली, आरोपी
एवढे सारे होऊनही गांगुली यांनी अद्याप पदाचा राजीनामा दिला नाही. म्हणजे केवळ राजकारणीच नव्हे तर न्यायदानासारखे पवित्र काम करणाऱ्यांनाही आपल्या पदाचा, खुर्चीचा किती मोह असतो, हेच यातून सिद्ध होते.
अरुण जेटली, विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा
गांगुली आता लपून राहू शकत नाहीत. त्यांना बाहेर येऊन त्यांच्यावरील आरोपांचा खुलासा करावाच लागेल आणि पदाचा राजीनामा द्यावाच लागेल.
डेरेक ओब्रायन, तृणमूल काँग्रेसचे नेते
गोपनीय माहिती उघड होऊनही गांगुली पदाला चिकटून आहेत. त्यांना आता पदावरून हटवण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडेच दाद मागितली आहे. त्यांनीच आता निर्णय घ्यावा.
– इंदिरा जयसिंह, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय भूमिका घेते याची आम्ही वाट पाहात आहोत. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे, ते योग्यच निर्णय घेतील याची खात्री आहे.
कपिल सिबल, कायदामंत्री