इस्रायल आणि गाझापट्टीतील अतिरेकी संघटना हमास यांच्यात ७ ऑक्टोबर २०२३ पासून भीषण युद्ध सुरू आहे. यामध्ये गाझापट्टीतील हजारो नागरिकांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला. दक्षिण आफ्रिकेने डिसेंबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेऊन इस्रायलचे गाझावरील हल्ले थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आज न्यायालयाने निकाल दिला आहे. इस्रायलने गाझापट्टीतील मृत्यू आणि नुकसान तात्काळ रोखावे आणि कोणत्याही नागरिकाला शारीरिक आणि मानसिक हानी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. तसेच हल्ल्यात आतापर्यंत किती मृत्यू आणि नुकसान झाले याची माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आंतरराष्ट्रीय कोर्टात इस्रायलविरूद्ध नरसंहाराचा खटला दाखल, दक्षिण आफ्रिकेचा गाझाला इतका पाठिंबा का?

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले की, इस्रायलच्या सशस्त्र फौजांनी गाझापट्टीत नरसंहार करू नये आणि तेथील मानवतावादी परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी मदत करावी. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अध्यक्ष जोन डोनोघ्यू म्हणाले की, गाझापट्टीत उघडपणे होत असलेल्या मानवतेवरील हल्ल्याची न्यायालयाला पूर्णपणे कल्पना आहे. तसेच गेल्या काही महिन्यांपासून याठिकाणी सतत होत असलेली जीवितहानी आणि नागरिकांच्या वाट्याला येणारे दुःख याबद्दल न्यायालयाला चिंता वाटते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवर एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडून निकालाचा निषेध

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या टिप्पणीवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी आक्षेप घेतला. नरसंहाराचा आरोप अपमानजनक आहे. तसेच स्वतःचा बचाव करण्यासाठी जे आवश्यक आहे, ते इस्रायल करत राहणार, याचा त्यांनी पुर्नउच्चार केला, अशी बातमी एपी या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

इस्रायलने गाझामधील हल्ल्यादरम्यान नरसंहार कराराचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान दक्षिण आफ्रिकेने केला. दक्षिण आफ्रिकेने केलेल्या युक्तिवादात हेही सांगितले की, ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या अचानक हल्ल्यापूर्वी इस्रायलने पॅलेस्टाईनवर लष्करी कारवाया केल्या होत्या.

संयुक्त राष्ट्राचा नरसंहार करार काय आहे?

जगभरात विविध समुदायांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणावर बोलताना ‘नरसंहार’ हा शब्द सहसपणे वापरला जातो. परंतु १९४८ मध्ये नरसंहाराच्या गुन्ह्याचा प्रतिबंध आणि शिक्षेवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात नरसंहाराचे निश्चित निकष वापरून त्याची व्याख्या करण्यात आली. तसेच ती संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आली.