पीटीआय, बंगळुरू
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची लोकायुक्त पोलिसांकडून चौकशी करावी, असे निर्देश विशेष न्यायालयाने बुधवारी दिले. म्हैसुरू नागरी विकास प्राधिकरणाकडून सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला जागा देण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष भट यांनी हा निर्णय दिला.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्यास दिलेली मंजुरी उच्च न्यायलयाने वैध ठरविल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी विशेष न्यायालयाने चौकशीचे निर्देश दिले. सिद्धरामय्या यांची पत्नी बी. एम. पार्वती यांना प्राधिकरणाने १४ ठिकाणी जागा दिल्याप्रकरणात गैरकारभार झाल्याचा संशय आहे. आजी आणि माजी खासदार, आमदारांची गुन्हेगारी प्रकरणे हाताळण्यासाठी असलेल्या विशेष न्यायालयाने लोकायुक्तांना चौकशीचा आदेश दिला. माहिती अधिकार कार्यकर्त्या स्नेहहमयी कृष्णा यांनी तक्रार दाखल केली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्यास अनुमती दिल्याच्या विरोधात न्यायालयात केलेली याचिकाही फेटाळून लावण्यात आली.
हेही वाचा >>>भारताला कोणीच रोखू शकत नाही! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास; ‘मेक इन इंडिया’ची दशकपूर्ती
मुख्यमंत्री चौकशीसाठी तयार आहेत. पण, ते राजीनामा का देत नाहीत? ते विरोधी पक्षनेते असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची चौकशी पारदर्शीपणे व्हावी, यासाठी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. –बी. वाय. विजयेंद्र, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
मी चौकशीला सामोरे जायला घाबरत नाही. कायद्याची लढाई लढण्यासाठी मी तयार आहे. मी कालही हे सांगितले होते. आजही ते पुन्हा सांगत आहे. –सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री , कर्नाटक
