वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने अदानी समूहाबाबतच्या वादात हस्तक्षेप करीत नव्याने चौकशी सुरू केली आहे. अदानी एंटरप्रायझेसच्या भरणा पूर्ण होऊनही मागे घेण्यात आलेल्या ‘एफपीओ’मधील दोन गुंतवणूकदार संस्थांचा सहभाग या तपासाच्या मूळाशी असल्याचे समजते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अदानी एंटरप्रायझेसच्या ‘एफपीओ’मध्ये सुकाणू (अँकर) गुंतवणूकदार म्हणून भाग घेतलेल्या ‘ग्रेट इंटरनॅशनल टस्कर फंड’ आणि ‘आयुष्मत लिमिटेड’ या दोन संस्था आणि अदानी समूहाचे संस्थापक यांच्यातील नात्याची बाजार नियामकांनी चौकशी सुरू केली असल्याचे ‘रॉयटर्स’चे वृत्त आहे. या दोन्ही गुंतवणूकदार संस्था मॉरिशसमधील आहेत. बाजार इतिहासातील सर्वात भव्य २०,००० कोटी रुपयांचा अदानी एंटरप्रायझेसचा ‘एफपीओ’ जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात गुंतवणुकीसाठी खुला झाला होता. त्याच्या तोंडावरच २४ जानेवारीला ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चा अदानी समूहासाठी प्रतिकूल अहवाल आला आणि अदानी एंटरप्राइजेससह समूहातील सर्वच कंपन्यांच्या समभागांत प्रचंड पडझड सुरू झाली. त्या स्थितीतही भरणा पूर्ण करून २०,००० कोटी रुपये उभारल्यानंतरही, १ फेब्रुवारीला सायंकाळी ‘एफपीओ’ मागे घेत असल्याचे समूहाकडून आश्चर्यकारकरित्या जाहीर करण्यात आले.
‘एफपीओ’च्या प्रक्रियेचे फेरपरीक्षण
सूत्रांच्या हवाल्याने ‘रॉयटर्स’ने म्हटले आहे की, अदानी एंटरप्रायझेसच्या ‘एफपीओ’अंतर्गत समभागांच्या विक्रीच्या प्रक्रियेत देशाच्या भांडवली बाजारासंबंधी नियम आणि कायद्याचे उल्लंघन झाले काय, याची चौकशी ‘सेबी’कडून केली जाईल. विशेषत: ‘ग्रेट इंटरनॅशनल टस्कर फंड’ आणि ‘आयुष्मत लिमिटेड’ यांचे अदानी समूहातील प्रवर्तकांशी कोणत्या प्रकारचे संबंध आहेत आणि त्यामध्ये कुणाचे हितसंबंध दडले आहेत, हेही नियामकांकडून तपासले जात आहे. भारताच्या भांडवल आणि प्रकटीकरणाच्या नियमांनुसार, कंपनीच्या संस्थापक किंवा संस्थापक गटाशी संबंधित कोणतीही संस्था सुकाणू (अँकर) गुंतवणूकदार श्रेणीअंतर्गत अर्ज करण्यास अपात्र ठरते. अँकर गुंतवणूकदारांपैकी कोणीही संस्थापक गटाशी नातेसंबंधात आहे की नाही हे या तपासाचे केंद्रस्थान असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘हिंडेनबर्ग’च्या आरोपांचीच पुष्टी
सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय खडाजंगीचे केंद्र बनलेल्या ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ आणि तिच्या अदानी समूहावरील अहवालातील आरोपांचीच दखल घेत त्यासंबंधाने ‘सेबी’ने तपास सुरू केला आहे. ‘एफपीओ’ प्रक्रियेचे व्यवस्थापन पाहिलेल्या १० संस्थांपैकी, एलारा कॅपिटल आणि मोनार्क नेटवर्द कॅपिटल यांच्या भूमिकाही ‘सेबी’च्या तपासाच्या रडारवर आहेत. ‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालात, अदानींच्या मालकीच्या खासगी संस्थेची मोनार्कमध्ये अल्प हिस्सेदारी आहे आणि या कंपनीने यापूर्वीही अदानी समूहासाठी भागविक्री प्रक्रियेचे व्यवस्थापक म्हणून काम केले असल्याचा आरोप आहे.
दोघांमध्ये जवळचे संबंध असल्याचे आरोप अहवालात करण्यात आले आहेत आणि हा उघडउघड संलग्न भारतीय कायद्याचा भंग करणारा आणि हितसंबंध जपण्याचाच प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. एलाराच्या मॉरिशसस्थित फंडाने त्यांच्या गंगाजळीच्या ९९ टक्के इतकी गुंतवणूक केवळ अदानी समूहाच्या समभागांमध्येच केली आहे, असे हिंडेनबर्ग रिसर्चने म्हटले आहे. या वृत्तासंबंधाने प्रतिक्रियेसाठी ‘रॉयटर्स’ने प्रत्यक्ष तपास करणाऱ्या सेबी आणि अदानी समूह तसेच ग्रेट इंटरनॅशनल टस्कर फंड आणि आयुष्मत लिमिटेडशी संपर्क साधला, परंतु कोणाकडूनही प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
गुंतवणूकदार हितरक्षणाबाबत विचारणा
नवी दिल्ली : अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण कसे करणार आहात, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि ‘सेबी’ला विचारला. गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी शेअर बाजाराचे नियमन करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करण्यास न्यायालयाने अनुकूलता दर्शवली. यासंबंधी केंद्र सरकार आणि शेअर बाजाराचे नियमन करणाऱ्या ‘सेबी’चे मत न्यायालयाने मागवले आहे.
अदानी एंटरप्रायझेसच्या ‘एफपीओ’मध्ये सुकाणू (अँकर) गुंतवणूकदार म्हणून भाग घेतलेल्या ‘ग्रेट इंटरनॅशनल टस्कर फंड’ आणि ‘आयुष्मत लिमिटेड’ या दोन संस्था आणि अदानी समूहाचे संस्थापक यांच्यातील नात्याची बाजार नियामकांनी चौकशी सुरू केली असल्याचे ‘रॉयटर्स’चे वृत्त आहे. या दोन्ही गुंतवणूकदार संस्था मॉरिशसमधील आहेत. बाजार इतिहासातील सर्वात भव्य २०,००० कोटी रुपयांचा अदानी एंटरप्रायझेसचा ‘एफपीओ’ जानेवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात गुंतवणुकीसाठी खुला झाला होता. त्याच्या तोंडावरच २४ जानेवारीला ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चा अदानी समूहासाठी प्रतिकूल अहवाल आला आणि अदानी एंटरप्राइजेससह समूहातील सर्वच कंपन्यांच्या समभागांत प्रचंड पडझड सुरू झाली. त्या स्थितीतही भरणा पूर्ण करून २०,००० कोटी रुपये उभारल्यानंतरही, १ फेब्रुवारीला सायंकाळी ‘एफपीओ’ मागे घेत असल्याचे समूहाकडून आश्चर्यकारकरित्या जाहीर करण्यात आले.
‘एफपीओ’च्या प्रक्रियेचे फेरपरीक्षण
सूत्रांच्या हवाल्याने ‘रॉयटर्स’ने म्हटले आहे की, अदानी एंटरप्रायझेसच्या ‘एफपीओ’अंतर्गत समभागांच्या विक्रीच्या प्रक्रियेत देशाच्या भांडवली बाजारासंबंधी नियम आणि कायद्याचे उल्लंघन झाले काय, याची चौकशी ‘सेबी’कडून केली जाईल. विशेषत: ‘ग्रेट इंटरनॅशनल टस्कर फंड’ आणि ‘आयुष्मत लिमिटेड’ यांचे अदानी समूहातील प्रवर्तकांशी कोणत्या प्रकारचे संबंध आहेत आणि त्यामध्ये कुणाचे हितसंबंध दडले आहेत, हेही नियामकांकडून तपासले जात आहे. भारताच्या भांडवल आणि प्रकटीकरणाच्या नियमांनुसार, कंपनीच्या संस्थापक किंवा संस्थापक गटाशी संबंधित कोणतीही संस्था सुकाणू (अँकर) गुंतवणूकदार श्रेणीअंतर्गत अर्ज करण्यास अपात्र ठरते. अँकर गुंतवणूकदारांपैकी कोणीही संस्थापक गटाशी नातेसंबंधात आहे की नाही हे या तपासाचे केंद्रस्थान असेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘हिंडेनबर्ग’च्या आरोपांचीच पुष्टी
सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय खडाजंगीचे केंद्र बनलेल्या ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ आणि तिच्या अदानी समूहावरील अहवालातील आरोपांचीच दखल घेत त्यासंबंधाने ‘सेबी’ने तपास सुरू केला आहे. ‘एफपीओ’ प्रक्रियेचे व्यवस्थापन पाहिलेल्या १० संस्थांपैकी, एलारा कॅपिटल आणि मोनार्क नेटवर्द कॅपिटल यांच्या भूमिकाही ‘सेबी’च्या तपासाच्या रडारवर आहेत. ‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालात, अदानींच्या मालकीच्या खासगी संस्थेची मोनार्कमध्ये अल्प हिस्सेदारी आहे आणि या कंपनीने यापूर्वीही अदानी समूहासाठी भागविक्री प्रक्रियेचे व्यवस्थापक म्हणून काम केले असल्याचा आरोप आहे.
दोघांमध्ये जवळचे संबंध असल्याचे आरोप अहवालात करण्यात आले आहेत आणि हा उघडउघड संलग्न भारतीय कायद्याचा भंग करणारा आणि हितसंबंध जपण्याचाच प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. एलाराच्या मॉरिशसस्थित फंडाने त्यांच्या गंगाजळीच्या ९९ टक्के इतकी गुंतवणूक केवळ अदानी समूहाच्या समभागांमध्येच केली आहे, असे हिंडेनबर्ग रिसर्चने म्हटले आहे. या वृत्तासंबंधाने प्रतिक्रियेसाठी ‘रॉयटर्स’ने प्रत्यक्ष तपास करणाऱ्या सेबी आणि अदानी समूह तसेच ग्रेट इंटरनॅशनल टस्कर फंड आणि आयुष्मत लिमिटेडशी संपर्क साधला, परंतु कोणाकडूनही प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
गुंतवणूकदार हितरक्षणाबाबत विचारणा
नवी दिल्ली : अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवलेल्या भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण कसे करणार आहात, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि ‘सेबी’ला विचारला. गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी शेअर बाजाराचे नियमन करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करण्यास न्यायालयाने अनुकूलता दर्शवली. यासंबंधी केंद्र सरकार आणि शेअर बाजाराचे नियमन करणाऱ्या ‘सेबी’चे मत न्यायालयाने मागवले आहे.
