इतिहासाने एलजीबीटी समुहाची माफी मागायला हवी, इतकी वर्षे या समाजाचे समान हक्क डावलण्यात येत होते, असे मत न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी व्यक्त केले. तर या समुहाला आजपर्यंत सेकंड क्लास नागरिकाचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, आता या मंडळींना देशाच्या मुख्यप्रवाहात आणले पाहिजे, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.
भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ च्या वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निकाल दिला. समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. या घटनापीठात न्या. इंदू मल्होत्रा, न्या. चंद्रचूड, न्या. ए एम खानविलकर आणि न्या. नरिमन यांचादेखील समावेश होता. निकाल देताना न्या. इंदू मल्होत्रा म्हणाल्या, एलजीबीटी समुहातील लोकांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी इतिहासाने पर्यायाने समाजानेच माफी मागायला हवी. इतके वर्ष या लोकांचे हक्क डावलले गेले.
वाचा: कलम ३७७ बद्दल सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी मांडलेले १० महत्वाचे मुद्दे
तर समलैंगिकता हा मानसिक आजार नसल्याचे न्या. नरिमन यांनी सांगितले. समलैंगिकांनाही अन्य नागरिकांप्रमाणेच समान अधिकार असून केंद्र सरकारने समलैंगिकाबाबत समाजात असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. या कायद्याचा प्रचार व प्रसार समाजातील सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत केंद्र सरकारने करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
समलैंगिक संबंध नैसर्गिक की अनैसर्गिक हे कोण ठरवणार, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे का?, लैंगिक कल ठरवण्यास नकार देणे हे खासगीपणाचा अधिकार नाकारण्यासारखेच आहे, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.
