Ipc Section 377 Verdict: भारतीय दंड विधानातील (आयपीसी) कलम ३७७ बाबत सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय देणार आहे. दीर्घकाळ चालू असणाऱ्या या न्यायालयीन लढाईकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे. हा कलम नेमका काय आहे याचा घेतलेला हा आढावा…
थॉमस बॅबिग्टंन मॅकोलेने तयार केलेला कायदा
‘ईस्ट इंडिया कंपनी’चा अधिकारी थॉमस बॅबिग्टंन मॅकोले याने भारतीय संहितेत ‘कलम ३७७’ टाकण्याचे ठरवले. एखाद्याने ‘निसर्ग नियमांच्या विरोधात जाऊन कोणतीही लैंगिक कृती’ केल्यास त्याला जन्मठेप किंवा दहा वर्षांची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली.
अनैसर्गिक संभोग म्हणजे काय?
त्याकाळी संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे, अशी धारणा होती. त्यामुळे साहजिकच हे कलम लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर यांना लागू झाले. इतकेच नव्हे, तर या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री व पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर तो देखील गुन्हा ठरतो.
नाझ फाऊंडेशनची याचिका
या कलमाविरोधात सर्वप्रथम नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने कोर्टात याचिका दाखल केली. २००१ मध्ये संस्थेने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २ जुलै २००९ मध्ये हायकोर्टाने निकाल दिला होता. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते.
सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्द ठरवला
हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. डिसेंबर २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर निर्णय देताना दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेचे आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाने फेरविचार याचिका फेटाळली
नाझ फाऊंडेशनने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. फेरविचार याचिकेत फाऊंडेशनने म्हटले होते की, घटनेच्या २१व्या कलमाने सर्वच नागरिकांना आत्मप्रतिष्ठेचा अधिकार दिला आहे. त्या अधिकारास या निकालाने बाधा येत आहे. ३७७व्या कलमाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा ठरवला गेल्याने हे संबंध ठेवणाऱ्यांना एड्सप्रतिबंधक आरोग्यसेवेचा लाभ घेण्यासही बाधा येत आहे. आम्ही सर्व फेरविचार याचिकांचा व संबंधित कागदपत्रांचा पूर्ण अभ्यास केला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यासारखे कोणतेही ठोस कारण आम्हाला आढळलेले नाही, असे सांगत खंडपीठाने या सर्व याचिका फेटाळल्या. २०१४ मध्ये या घडामोडी घडल्या होत्या.
खासगीपणाचा अधिकार आणि कलम ३७७
सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये खासगीपणाच्या अधिकारासंदर्भात निर्णय दिला होता. यात खासगीपणाचा अधिकार आणि लैंगिक प्राधान्यक्रमांचे रक्षण करणे हे राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ नुसार नागरिकांना बहाल करण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या मूळाशी असलेले महत्त्वाचे तत्त्व आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
जानेवारीत पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणीस होकार
२०१३ मधील निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात नाझ फाऊंडेशन व अन्य समाजसेवी संघटनांनी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. शेवटी जानेवारी २०१८ मध्ये न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय दिला.
