Section 377 Supreme Court Verdict: परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या (आयपीसी) कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट आज (गुरुवारी) निकाल दिला. समलैंगिकांनाही समान अधिकार आहेत, त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगीबाब आहे, त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांसह इतरांनी केलेल्या याचिकांची सुनावणी केल्यानंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने गेल्या १७ ऑगस्टला निकाल राखून ठेवला होता. युक्तिवादादरम्यान केंद्र सरकारने दोन प्रौढांनी परस्परसंमतीने केलेल्या अनैसर्गिक संभोगाला गुन्हा ठरवण्याशी संबंधित दंडात्मक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा न्यायालयाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडला होता. अल्पवयीन मुले आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोगाबाबतच्या दंडात्मक तरतुदींचे इतर पैलू कायद्यात तसेच कायम राहू दिले जावेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती.
गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने या याचिकेवर निकाल दिला.
Highlights
एलजीबीटी समुहातील लोकांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची समाजाने माफी मागितली पाहिजे. इतक्या वर्षांपासून त्यांचे हक्क डावलण्यात आले: न्या. इंदू मल्होत्रा
दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे अशा पद्धतीने स्वागत करण्यात आले.
दोन सज्ञान व्यक्तींमधील खासगी गोष्टीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. कोणासोबत राहावे आणि कोणासोबत लैंगिक संबंध ठेवावे हा त्या व्यक्तीचा निर्णय आहे. एलजीबीटी समाजाला कायद्याचे सुरक्षा कवच दिले पाहिजे. त्यांना शिक्षा द्यायला नको: सुप्रीम कोर्ट
मुंबईत जल्लोष
निकालानंतर मुंबईतही आनंदोत्सव, अखेर न्याय मिळाल्याची भावना
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर चेन्नई जल्लोष, निकाल ऐकून अनेकांना अश्रू अनावर
समलैंगिकांनाही अन्य नागरिकांप्रमाणेच समान अधिकार असून केंद्र सरकारने समलैंगिकाबाबत समाजात असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. या कायद्याचा प्रचार व प्रसार समाजातील सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत केंद्र सरकारने करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
एलजीबीटी समुहाला सेकंड क्लास नागरिकांचा दर्जा दिला जातो. पण आता या समाजालाही देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे: न्या. चंद्रचूड
समलैंगिकता हा मानसिक आजार नसून संसदेलाही याची कल्पना आहे: न्या. नरिमन
कलम ३७७ मुळे संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. दोन सज्ञान व्यक्तींमध्ये संमतीने ठेवलेले संबंध ही खासगीबाब आहे. त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही: सुप्रीम कोर्ट
देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार-सुप्रीम कोर्ट
देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार असून आधी केलेल्या चुका आता सुधारण्याची गरज असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
#Section377 in Supreme Court: Sustenance of identity is the pyramid of life, observes Chief Justice of India Dipak Misra— ANI (@ANI) September 6, 2018
कलम ३७७ वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे
समलैंगिकांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची सुप्रीम कोर्टाबाहेर गर्दी, सर्वांनाच निकालाची प्रतीक्षा
२०१३ मधील निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात नाझ फाऊंडेशन व अन्य समाजसेवी संघटनांनी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. शेवटी जानेवारी २०१८ मध्ये न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये खासगीपणाच्या अधिकारासंदर्भात निर्णय दिला होता. यात खासगीपणाचा अधिकार आणि लैंगिक प्राधान्यक्रमांचे रक्षण करणे हे राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ नुसार नागरिकांना बहाल करण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या मूळाशी असलेले महत्त्वाचे तत्त्व आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
पुरुषाचे पुरुषाशी लैंगिक संबंध असतील तर अशा व्यक्तींना ‘गे’ म्हटले जाते. पुरुषाला फक्त पुरुषाचंच आकर्षण असणं व पुरुषाला फक्त पुरुषाशीच लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा होणं अशा पुरुषांना ‘गे’ म्हटलं जातं. तर स्त्रीचे स्त्रीशी लैंगिक संबंध असतील, तर अशा व्यक्तींना ‘लेस्बियन’ म्हटलं जातं. अशा स्त्रियांना फक्त स्त्रियांचंच आकर्षण वाटतं. स्त्रियांबरोबरच लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा असते.
या कलमाविरोधात सर्वप्रथम नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने कोर्टात याचिका दाखल केली. २००१ मध्ये संस्थेने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
‘ईस्ट इंडिया कंपनी’चा अधिकारी थॉमस बॅबिग्टंन मॅकोले याने भारतीय संहितेत ‘कलम ३७७’ घालण्याचे ठरवले. एखाद्यानं ‘निसर्ग नियमांच्या विरोधात जाऊन केलेली कोणतीही कृती’ केल्यास त्याला जन्मठेप किंवा दहा वर्षांची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली.
जवळपास १५८ वर्षांपासूनचे जुने कलम रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सुनावणी सुरु होती.