हाराकारीमुळे इराख

जिहादींकडून गेल्या महिन्यात गमावलेला प्रदेश परत मिळवण्यासाठी एकीकडे इराक सैन्यांना प्रयत्नांची शर्थ करावी लागत आहे, दुसरीकडे नवे सरकार स्थापन करण्याच्या मुद्दय़ावर राजकीय नेत्यांमधील बेबनाव कायम आहे.
जवळपास महिनाभरानंतरही राजकीय आणि लष्करी पातळीवर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. दोन्ही आघाडय़ांवर तसा कोणताही समेट घडून येऊ शकेल याची शक्यता अद्याप दृष्टिपथात आलेली नाही. सुन्नीबहुल इराकमध्ये शियांचे सरकार आहे. याविरोधात सुन्नी दहशतवाद्यांनी एकामागोमाग एक प्रदेश ताब्यात घेत ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया’ ही संघटना स्थापन करून ‘इस्लामिक स्टेट’ची संकल्पना मांडली आहे. गेल्या वर्षभरात इराकमधील राजकीय स्थिती कमालीची ढासळल्याचे दिसत आहे. इराकी सैन्य नव्याने एकत्र आले. दहशतवाद्यांनी मोसुल आणि इतर शहरे ताब्यात घेतल्यानंतर सैन्यांचे नीतिधैर्य खचले होते. मोसुल शहराचा काही भाग दहशतवाद्यांनी जिंकल्यानंतर काही सैन्यांनी आपल्या हातातील शस्त्रे खाली टाकली. तर काही आपला गणवेश काढून टाकला. त्यामुळे सैन्य यापुढे दहशतवाद्यांशी दोन हात करू शकणार नाही, हे जाणवल्यानंतर राजकीय पातळीवर अस्वस्थता निर्माण झाली. इराक सरकारने रशिया आणि इराणकडून लढाऊ विमाने मागवून दहशतवादी संघटनांशी लढण्याचा निर्धार केला.
तरीही विश्लेषकांच्या मते ‘आयएसआयएल’ दहशतवाद्यांनी मिळवलेल्या प्रदेशाचा नव्याने ताबा घेऊन तेथे सुव्यवस्था निर्माण करण्यात सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. शिया सरकारबद्दल सुन्नीबहुल भागातील लोकांचा असलेला अविश्वास आणि सैन्यांमध्ये अत्यंत कठीण परिस्थितीत लढण्याच्या अनुभवाचा अभाव ही यामागची कारणे आहेत. त्यामुळे नव्या सरकावर आता सर्व काही आशा विसंबून असल्याचेही विश्लेषकांनी स्पष्ट केले.