Halal Certification Of Cement And Iron : भारताचे महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात मांसहारी नसलेल्या पोलाद आणि सिमेंटसारख्या उत्पादनांच्या हलाल प्रमाणीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत, हलाल प्रमाणपत्राच्या वाढत्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यावेळी त्यांनी, त्याची आवश्यकता आणि किंमतींवर त्याचा होणारा परिणाम यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावेळी मेहता यांनी, केवळ हलाल प्रमाणपत्र असल्याने गैर-मुस्लिम ग्राहकांनी अशा उत्पादनांसाठी जास्त पैसे का द्यावेत असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल-प्रमाणित उत्पादनांवर घातलेल्या बंदीविरुद्ध कायदेशीर आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात यावर चर्चा झाली. या बंदीमुळे उत्तर प्रदेशात अशा उत्पादनांचे उत्पादन, विक्री, साठा आणि वितरणावर प्रतिबंध आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
हलाल प्रमाणपत्र मिळवल्याने…
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर केलेल्या युक्तिवादात, मेहता यांनी विविध उत्पादन श्रेणींमध्ये व्यवसायिक हलाल प्रमाणपत्राचा कसा फायदा घेत आहेत यावर प्रकाश टाकला. त्यांनी अ-उपभोग्य वस्तूंच्या प्रमाणपत्राबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी, “सिमेंट आणि पोलाद यासारख्या उत्पादनांनाही आता हलाल-प्रमाणित म्हणून विकले जात आहे. या उत्पादनांना हलाल प्रमाणपत्र कशाला हवं?”, असा प्रश्न केला. ते पुढे म्हणाले, “अनेक ब्रँड्सना, हलाल प्रमाणपत्र मिळवल्याने बाजारपेठेतील एका विशिष्ट आणि महत्त्वपूर्ण घटकातील ग्राहक मिळतात. ज्यामध्ये इस्लामिक कायद्याने नमूद केलेल्या आहार आणि जीवनशैलीच्या नियमांचे पालन करणाऱ्या मुस्लिम ग्राहकांचा समावेश आहे.”
यावेळी महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर यांनी हलाल-प्रमाणित उत्पादनांची जास्त असलेल्या किंमतींचाही मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, “या प्रकारामुळे धार्मिक कारणांसाठी ही उत्पादने खरेदी न करणाऱ्या गैर-मुस्लिम ग्राहकांवरही याचा अनावश्यक भार पडण्याची शक्यता आहे.”
उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला कुणी दिले आव्हान?
दरम्यान हलाल प्रमाणपत्र आता फक्त अन्नापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार हलाल ही केवळ अन्नाशी संबंधित संकल्पना नाही तर जीवनशैलीचा एक व्यापक पर्याय म्हणून देखील परिभाषित केली आहे. याचा अर्थ असा की, कपडे आणि अगदी घरगुती उत्पादने यासारख्या उत्पादनांनाही हलाल प्रमाणपत्र मिळू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जमियत उलेमा महाराष्ट्र यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केल्या होत्या. यामध्ये उत्तर प्रदेशच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. या अधिसूचनेद्वारे, उत्तर प्रदेश सरकारने “राज्यात हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि वितरण यावर बंदी घातली होती”.
