नवी दिल्ली : राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३९ (बी) नुसार सर्व खासगी मालमत्ता या ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ आहेत, असे गृहित धरून त्या ‘सामाईक हिता’च्या उद्देशाने सरकार ताब्यात घेऊ शकते, हे मान्य केल्यास भविष्यातील खंडपीठांसाठी काहीही शिल्लक उरणार नाही, अशी टिप्पणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला.
सर्वच खासगी इमारती समाजाचे भौतिक संसाधने असल्याने त्या सरकार ताब्यात घेऊ शकते, असे न्यायालयीन निकालाद्वारे जाहीर करण्यात आल्यास कोणीही खासगी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी पुढे न येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असेही मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निवाडा राखून ठेवताना व्यक्त केले.
राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३९ (बी) नुसार खासगी मालमत्ता या ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ गृहित धरून त्या राज्य सरकारी प्राधिकरणे ताब्यात घेऊ शकतात का, या कळीच्या कायदेशीर मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने एकंदर १६ याचिकांची सुनावणी घेतली. त्यांत मुंबईतील ‘प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन’ने (पीओए) दाखल केलेल्या प्रमुख याचिकेचा समावेश आहे. प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कायद्याच्या ‘कलम ८-ए’ला तीव्र विरोध केला आहे. म्हाडा कायद्यात १९८६मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या कलमानुसार उपकरप्राप्त इमारतींमधील ७० टक्के रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाची मागणी केली तर या इमारतींसह त्यांखालील जमिनी ताब्यात घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारी प्राधिकरणांना प्राप्त होतो.
हेही वाचा >>> अमेठी, रायबरेलीबाबत काँग्रेसच्या उमेदवारांची आज घोषणा?
न्यायमूर्ती हृषिकेष रॉय, न्या. बी. व्ही. नागरत्न, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश असलेले या खंडपीठाला या खटल्याच्या निमित्ताने ‘मिनव्‍‌र्हा मिल्स’ खटल्याच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य घटनेच्या ‘अनुच्छेद ३१ सी’चाही विचार करावा लागला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने, १९८०च्या मिनव्‍‌र्हा मिल्स खटल्याच्या अनुषंगाने ४२ व्या घटनादुरुस्तीच्या दोन तरतुदी जाहीर केल्या होत्या. त्या तरतुदींमुळे कोणत्याही घटनादुरुस्तीला ‘कोणत्याही आधारावर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नांकित केले जाण्यापासून’ प्रतिबंधित करण्यात आले होते आणि व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा सरकारी धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांना प्राधान्य देण्यास असंवैधानिक ठरवले होते.
राज्य घटनेचा अनुच्छेद ३१सी हा अनुच्छेद ३९(बी) आणि (सी) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कायद्याचे संरक्षण करतो आणि ‘सामाईक हिता’च्या उद्देशाने सरकारला खासगी मालमत्तांसह ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो.
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले, ‘‘नऊ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे केवळ एकच मुद्दा मांडण्यात आला होता की खासगी मालमत्ता या ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ मानली जाऊ शकतात का? त्यामुळे खंडपीठाने ‘संसाधनांच्या व्याप्ती क्षेत्रात’ जाण्याची गरज नाही.‘‘समाजाच्या भौतिक संसाधनां’मध्ये खासगी मालमत्तांचाही समावेश आहे, असा निकाल खंडपीठाने दिला तर वरील प्रश्नाला चांगले उत्तर मिळालेले असेल.
सर्व खासगी मालमत्ता या ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ आहेत असे आम्ही म्हटले तर भविष्यातील खंडपीठांसाठी काहीही शिल्लक राहणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड काय म्हणाले?
‘‘तुम्ही भारतात उत्पादन करा, कारण भारताला तुमच्या उत्पादनांची गरज आहे. पण माफ करा, हे समाजाचे भौतिक संसाधन आहे, आम्ही ते तुमच्याकडून काढून घेऊ शकतो,’’ असे तुम्ही तैवानधील सेमीकंडक्टर आणि चिप्सच्या उत्पादकाला सांगितले तर ते म्हणतील, ‘‘क्षमा करा, आम्हाला तुमच्या देशात गुंतवणूक करायची नाही. हेच का ते संरक्षण तुम्ही आम्हाला देत आहात?’’
अ‍ॅड. शंकरनारायणन : ‘‘एखाद्या लस उत्पादकाने २०१९ मध्ये कंपनी स्थापन केली तेव्हा ते एक खासगी संसाधन होते. पण मार्च २०२० मध्ये करोना साथ पसरते तेव्हा ते पूर्णपणे खासगी असलेले संसाधन संपूर्ण देशासाठी आवश्यक असलेले एक संसाधन बनते.’’ कोण खासगी क्षेत्रात प्रवेश करू शकतो, किती प्रमाणात? मला वाटते की हा प्रश्न कधी उद्भवतो याबाबतचा निर्णय लहान खंडपीठावर सोडणे योग्य होते. महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता: अनुच्छेद ३९(बी) चे राष्ट्रीय उद्दिष्ट समतावादी समाज किंवा कल्याणकारी राज्याची निर्मिती हे आहे. त्याचा वापर करून भौतिक संसाधने मग ती खासगी असोत की सरकारी, नागरिकांच्या सामाईक हितासाठी त्यांचे वितरण करता येते.
सर्वच खासगी इमारती समाजाचे भौतिक संसाधने असल्याने त्या सरकार ताब्यात घेऊ शकते, असे न्यायालयीन निकालाद्वारे जाहीर करण्यात आल्यास कोणीही खासगी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी पुढे न येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असेही मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निवाडा राखून ठेवताना व्यक्त केले.
राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३९ (बी) नुसार खासगी मालमत्ता या ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ गृहित धरून त्या राज्य सरकारी प्राधिकरणे ताब्यात घेऊ शकतात का, या कळीच्या कायदेशीर मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने एकंदर १६ याचिकांची सुनावणी घेतली. त्यांत मुंबईतील ‘प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन’ने (पीओए) दाखल केलेल्या प्रमुख याचिकेचा समावेश आहे. प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कायद्याच्या ‘कलम ८-ए’ला तीव्र विरोध केला आहे. म्हाडा कायद्यात १९८६मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या कलमानुसार उपकरप्राप्त इमारतींमधील ७० टक्के रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाची मागणी केली तर या इमारतींसह त्यांखालील जमिनी ताब्यात घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारी प्राधिकरणांना प्राप्त होतो.
हेही वाचा >>> अमेठी, रायबरेलीबाबत काँग्रेसच्या उमेदवारांची आज घोषणा?
न्यायमूर्ती हृषिकेष रॉय, न्या. बी. व्ही. नागरत्न, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश असलेले या खंडपीठाला या खटल्याच्या निमित्ताने ‘मिनव्‍‌र्हा मिल्स’ खटल्याच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य घटनेच्या ‘अनुच्छेद ३१ सी’चाही विचार करावा लागला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने, १९८०च्या मिनव्‍‌र्हा मिल्स खटल्याच्या अनुषंगाने ४२ व्या घटनादुरुस्तीच्या दोन तरतुदी जाहीर केल्या होत्या. त्या तरतुदींमुळे कोणत्याही घटनादुरुस्तीला ‘कोणत्याही आधारावर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नांकित केले जाण्यापासून’ प्रतिबंधित करण्यात आले होते आणि व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा सरकारी धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांना प्राधान्य देण्यास असंवैधानिक ठरवले होते.
राज्य घटनेचा अनुच्छेद ३१सी हा अनुच्छेद ३९(बी) आणि (सी) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कायद्याचे संरक्षण करतो आणि ‘सामाईक हिता’च्या उद्देशाने सरकारला खासगी मालमत्तांसह ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो.
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले, ‘‘नऊ न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे केवळ एकच मुद्दा मांडण्यात आला होता की खासगी मालमत्ता या ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ मानली जाऊ शकतात का? त्यामुळे खंडपीठाने ‘संसाधनांच्या व्याप्ती क्षेत्रात’ जाण्याची गरज नाही.‘‘समाजाच्या भौतिक संसाधनां’मध्ये खासगी मालमत्तांचाही समावेश आहे, असा निकाल खंडपीठाने दिला तर वरील प्रश्नाला चांगले उत्तर मिळालेले असेल.
सर्व खासगी मालमत्ता या ‘समाजाची भौतिक संसाधने’ आहेत असे आम्ही म्हटले तर भविष्यातील खंडपीठांसाठी काहीही शिल्लक राहणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड काय म्हणाले?
‘‘तुम्ही भारतात उत्पादन करा, कारण भारताला तुमच्या उत्पादनांची गरज आहे. पण माफ करा, हे समाजाचे भौतिक संसाधन आहे, आम्ही ते तुमच्याकडून काढून घेऊ शकतो,’’ असे तुम्ही तैवानधील सेमीकंडक्टर आणि चिप्सच्या उत्पादकाला सांगितले तर ते म्हणतील, ‘‘क्षमा करा, आम्हाला तुमच्या देशात गुंतवणूक करायची नाही. हेच का ते संरक्षण तुम्ही आम्हाला देत आहात?’’
अ‍ॅड. शंकरनारायणन : ‘‘एखाद्या लस उत्पादकाने २०१९ मध्ये कंपनी स्थापन केली तेव्हा ते एक खासगी संसाधन होते. पण मार्च २०२० मध्ये करोना साथ पसरते तेव्हा ते पूर्णपणे खासगी असलेले संसाधन संपूर्ण देशासाठी आवश्यक असलेले एक संसाधन बनते.’’ कोण खासगी क्षेत्रात प्रवेश करू शकतो, किती प्रमाणात? मला वाटते की हा प्रश्न कधी उद्भवतो याबाबतचा निर्णय लहान खंडपीठावर सोडणे योग्य होते. महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता: अनुच्छेद ३९(बी) चे राष्ट्रीय उद्दिष्ट समतावादी समाज किंवा कल्याणकारी राज्याची निर्मिती हे आहे. त्याचा वापर करून भौतिक संसाधने मग ती खासगी असोत की सरकारी, नागरिकांच्या सामाईक हितासाठी त्यांचे वितरण करता येते.
