दक्षिणेतील राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात हिंदी भाषेच्या वापरावरून वाद सुरू आहेत. नुकतेच उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी हिंदीची सक्ती करू नका, असे केंद्राला सांगितले होते. त्यानंतर भाजपाचे केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन यांनी त्यांना उत्तर दिले आहे. “उदयनिधी स्टॅलिन हे तमिळ नाव आहे का? स्टॅलिन यांनी आधी आपल्या घरातील सदस्यांना तमिळ नावे द्यावीत आणि मग बोलावे”, अशी टीका मुरुगन यांनी केली. तसेच तमिळनाडूवर कुणीही हिंदीची सक्ती करत नाही आणि ज्यांना हिंदी शिकायचे आहे, त्यांना कोणत्याही आडकाठी शिवाय हिंदी शिकता यायला हवे, असेही मुरुगन यांनी सांगितले.

मुरुगन यांनी द्रमुक पक्षावर टीका केली. ते म्हणाले, द्रमुक पक्ष सामाजिक न्यायाची भाषा वापरतो पण प्रत्यक्षात मात्र त्याविरोधात वागतो. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तमिळ भाषेला जगभरात पोहोविण्याचे काम करत आहेत. मात्र दुसऱ्या बाजूला तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन हे जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असेही मुरुगन म्हणाले.

हे वाचा >> Udhaynidhi Stalin : “मुलांची नावं तमिळच ठेवा, हिंदी लादून घेऊ नका”, तमिळनाडूच्या उपमुख्यमंत्र्यांचं आवाहन; केंद्रालाही दिला थेट इशारा

उदयनिधी स्टॅलिन काय म्हणाले?

दिंडीगूल येथे एका जाहीर सभेत बोलत असताना उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले होते की, तमिळनाडूवर हिंदी भाषेला लादले जात आहे. दूरदर्शन केंद्रावर प्रसारित झालेल्या तमिळ थाइ वझतू या कार्यक्रमातून द्रविडम या शब्दाला वगळण्यात आले होते. जोपर्यंत तमिळनाडूत द्रमुकचे कार्यकर्ते आणि तमिळाभिमानी लोक आहेत, तोपर्यंत द्रविडम शब्द तमिळ भाषा किंवा तमिळनाडूमधून काढला जाणार नाही, असे उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले.

एमके स्टॅलिन यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रामुळे हा वाद निर्माण झाला. हिंदी भाषा लादण्याचा केंद्र सरकार आक्रमक प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या पत्रात स्टॅलिन यांनी केला होता. “हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या भारतात हिंदी भाषिकांपेक्षा संख्यात्मकदृष्ट्या जास्त आहे. मला खात्री आहे की, प्रत्येक भाषेचे वेगळेपण आणि भाषिक संस्कृतीचे वैशिष्ट्य तुम्हाला नक्कीच समजेल”, असे स्टॅलिन यांनी पत्रात नमूद केले होते.

तसेच तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हिंदी महिन्याबद्दल आयोजित तमिळ थाइ वझथू या कार्यक्रमात द्रविडम शब्द वगळल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. राज्यपालांनी तमिळनाडूचा अवमान केला, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांसह द्रमुकच्या नेत्यांनी केला. तसेच विरोधी पक्षातील नेते अण्णाद्रमुक के. पलानीस्वामी आणि पीएमकेचे संस्थापक एस. रामादॉस यांनीही या घटनेचा निषेध केला.