पीटीआय, नवी दिल्ली : हलकी वाहने चालवण्यासाठीच्या परवाना असलेल्या व्यक्तीला विशिष्ट वजनाचे जड वाहन चालवण्याचा कायदेशीर अधिकार देताना कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला विचारला. हे लक्षावधी नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारे धोरणात्मक मुद्दे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, सरकारने या प्रकरणी धोरणात्मक पुनर्विचार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्यास सांगितले. कायद्याचा कोणताही अन्वयार्थ लावताना रस्ते सुरक्षा आणि सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्या इतरांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील योग्य मुद्दय़ांचा विचार केलाच पाहिजे.
या कायदेशीर प्रश्नासंदर्भात न्यायालयाने यापूर्वी महाधिवक्ता आर. वेंकटरामानी यांचे सहाय्य मागितले होते. ‘मुकुंद देवांगण विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१७ चा निकाल केंद्राने स्वीकारला आणि या निर्णयांनुसार नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आल्यानंतर घटनापीठाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे यावरील मत जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. मुकुंद देवांगण प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे ठरवले होते की ज्या वाहनाचे एकूण वजन साडे सात हजार किलोंपेक्षा जास्त नाही, त्यांना हलक्या वाहनांच्या (एलएमव्ही) व्याख्येतून वगळलेले नाही.
