Fuel Ban 15 Year Old Vehicles: १५ वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या वाहनांना याआधीच बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र तरीही जुनी वाहने चालविणाऱ्यांवर चाप बसविण्यासाठी आता कडक उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. राजधानी दिल्लीमधील पेट्रोल पंपावर आता १ एप्रिल पासून १५ वर्षावरील जुन्या वाहनांना इंधन दिले जाणार नाही. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंग सिरसा यांनी शनिवारी पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत राजधानीतील वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याची चर्चा झाली. या चर्चेनंतर सदर निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्लीत गेल्या काही वर्षांपासून १५ वर्षांहून जुने पेट्रोल वाहन आणि १० वर्षांहून अधिक जुने असलेले डिझेल वाहन वापरण्यास घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एनओसी घेऊन अशी वाहने इतर राज्यात विकण्यात आलेली आहेत.

पर्यावरण मंत्री सिरसा यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, ३१ मार्च २०२५ नंतर १५ वर्षांहून जुन्या वाहनांना पेट्रोल देणे बंद करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. जुन्या वाहनांची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. आम आदमी पक्षाने वायू प्रदूषणाचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला नाही, तसेच सरकारच्या निधीचा वापर योग्यरितीने केला नाही, असाही आरोप त्यांनी केला.

आम्ही आजाराचे मूळ शोधून त्यावर उपचार करत आहोत. मागच्या सरकारने पाणी आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. आज आम्ही वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी पर्यावरण विभागाची बैठक घेतली. सरकारचा निधी योग्यरितीने खर्च करण्याचा निर्णय घेतला, असेही मंत्री सिरसा यांनी सांगितले.

जुन्या वाहनांना इंधन पुरवठा बंद करण्याबरोबरच सिरसा यांनी पुढे सांगितले की, उंच इमारती, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक इमारतींमध्ये अँटी स्मॉग गन्स बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून वायू प्रदूषण काही अंशी कमी करण्यात मदत होईल.

पर्यावरण मंत्री सिरसा पुढे म्हणाले, आमच्यासमोर तीन विषय आहेत. धूळ प्रदूषण, वाहनातून निर्माण होणारे प्रदूषण आणि बांधकाम प्रदूषण. बाहेरून येणाऱ्या वाहनांची सध्या आमच्याकडे काहीच माहिती नाही. तसेच आम्हाला वृक्षारोपणाची मोहीम राबवायची आहे. त्यासाठी दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची मदत लागणार आहे. त्यांना या मोहिमेत सहभागी करून घेऊ. तसेच आम्ही प्रदूषणासाठी जबाबदार असणाऱ्या मोठ्या संस्थांची ओळख पटवत आहोत. त्यांना प्रदूषण कमी करण्यासाठी सूचना देण्यात येतील. तसेच पडीक जमिनींवर जंगल उभारण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे.