इशरत जहाँ बनावट चकमकप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआयने) गुजरातचे कायदा राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांची चौकशी केली.
तसेच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुजरातचे महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांना चौकशीला हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या अडचणी वाढवण्याची शक्यता आहे.
इशरत आणि इतर तिघांच्या बनावट चकमक प्रकरणाच्या चौकशीला कसा विलंब लावायचा याबाबत रणनीती ठरवण्यासाठी नोव्हेंबर २०११ मध्ये झालेल्या एका बैठकीबाबत जडेजा यांना प्रश्न विचारण्यात आल्याचे सीबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीला निलंबित आयपीएस अधिकारी जी. एल. सिंघल उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेचे ध्वनिमुद्रण (रेकॉर्डिग) सिंघल यांच्या दोन पेन ड्राइव्हमध्ये होते. ते त्यांनी सीबीआयला सादर केले. सिंघल सध्या जामिनावर आहेत.
त्रिवेदी यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला नऊ जण उपस्थित होते. सिंघल यांचे वकील असलेले मित्र रोहित वर्मा, जी. सी. मुर्मू, ए. के. शर्मा, तत्कालीन गृहराज्यमंत्री प्रफुल्ल पटेल, सध्याचे कृषिमंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासामा आणि या प्रकरणातील एक आरोपी तरुण बारोट हजर होते.
गेल्या आठवडय़ात सीबीआयने मुख्यमंत्र्यांचे सचिव असलेले मुर्मू, तसेच गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त ए. के. शर्मा यांची चौकशी केली होती. निलंबित आयपीएस अधिकारी वंजारा यांचीही चौकशी करण्यात आली. वंजारा यांनी पत्राद्वारे मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडत राजीनामा दिला होता. त्या आधारे वंजारांची चौकशी करण्यात आली.
आरोपपत्रातील नावे
सीबीआयच्या आरोपपत्रात सिंघल, वंजारा यांच्यासह निलंबित आयपीएस अधिकारी पी. पी. पांडे, तरुण बारोट, एन. के. अमीन, सेवानिवृत्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक जे. जी. परमार, कमांडो अंजू चौधरी यांची नावे आहेत. त्यांच्यावर इशरत आणि इतर तिघांना २००४ मध्ये अहमदबादजवळ चकमकीत ठार केल्याप्रकरणी हत्या, गुन्हेगारी कट रचणे हे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
इशरत जहाँ प्रकरणाचे पुन्हा एकदा राजकीय पटलावर तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
