इशरत जहाँ चकमक प्रकरणात मला जबरदस्तीने दुसऱ्यांदा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास भाग पाडले गेले, या केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे सहसचिव आर. व्ही. एस. मणी यांच्या कबुलीमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई हल्ल्यातील दोषी डेव्हिड हेडली याने साक्षीदरम्यान इशरत लष्कर-ए-तय्यबाची दहशतवादी असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले होते.
मणी यांनी एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, इशरत प्रकरणात दोन प्रतिज्ञापत्रे बनविण्यात आली होती. पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात इशरतसमवेत चार जण दहशतवादी चकमकीत ठार मारण्यात आल्याचे म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर दोन महिन्यांतच सरकारने प्रतिज्ञापत्र बदलून हे दहशतवादी नसल्याचे पुरेसे पुरावे नसल्याचे म्हटले. या प्रतिज्ञापत्रातून इशरत जहाँ, प्रणेश पिल्लई, अमजद अली राणा, जेहसीन जोहर या लष्कर-ए-तय्यबाशी संबंधित असलेल्यांची नावे वगळण्यात आली होती. मी पहिल्या प्रतिज्ञापत्रावर ठाम होतो. यामध्ये सर्व पुराव्यांची व्यवस्थित मांडणी केली होती. परंतु, दुसरे प्रतिज्ञापत्र मी तयार केले नाही. या प्रतिज्ञापत्रावर मला सह्या करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी जबरदस्ती करण्यात आली. माजी एसआयटी प्रमुख सतीश वर्मा यांनी माझा छळ करत सिगारेटचे चटके दिले. एक महिला सीबीआय अधिकारी माझा पाठलाग करत असे, अनेक गौप्यस्फोट मणी यांनी मुलाखतीत केले आहेत.
गृहमंत्रालयाचे माजी सचिव जी. के. पिल्ले यांनी माजी गृहमंत्री व काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी जबरदस्तीने प्रतिज्ञापत्र बदलण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आणखी एका अधिकाऱ्याकडून आपल्यावर यूपीए सरकारच्या काळात जबरदस्ती करण्यात आल्याचा आरोप झाल्याने काँग्रेस पक्ष अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
