इशरत जहॉं चकमकप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यास उशीर केल्याबद्दल गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला खडे बोल सुनावले. चकमक बनावट होती की खरी, याचा शोध सीबीआयने प्राधान्याने घ्यावा, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.
न्या. जयंत पटेल आणि न्या. अभिलाषा कुमारी यांच्या खंडपीठामध्ये या प्रकरणी सुनावणी झाली. इशरत जहॉं आणि अन्य चार जणांच्या मृत्यूप्रकरणी झालेली चकमक बनावट होती की खरी, त्याचबरोबर इशरत जहॉं मृ्त्यूपूर्वी गुजरात पोलिसांच्या ताब्यात होती का, याचा शोध सीबीआयने आधी लावला पाहिजे. हे करण्यापेक्षा गुप्तचर विभागाने (आयबी) दिलेली माहिती योग्य होती का, मृत्युमुखी पडलेले दहशतवादी होते की नाही, याचा शोध घेण्यात सीबीआय गुंतली असल्याचे दिसून येते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
इशरत जहॉं चकमकीत मृत्युमुखी पडलेले दहशतवादी होते की नाही, या माहितीपेक्षा ती चकमक खरी होती की खोटी हे जास्त महत्त्वाचे असून, कोणत्याही स्थितीत त्या व्यक्तींना मारले गेले नव्हते पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
