गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू सहकारी आणि राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे कारण देत सीबीआयने बुधवारी शहा यांना २००४ मधील इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणात निर्दोष ठरविले.
अमित शहा यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याने सीबीआयने त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले नाही, असे सीबीआयचे निरीक्षक विश्वासकुमार मीना यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले. या खटल्याच्या एफआयआरमध्ये शहा यांचे नाव नाही आणि सीबीआयनेही त्यांचे नाव आरोपी म्हणून आरोपपत्रात समाविष्ट केलेले नाही, असेही मीना यांनी न्यायालयास सांगितले.
इशरत जहाँ आणि अन्य तीन जण बनावट चकमकीत ठार झाले होते. त्यापैकी जावेद शेख ऊर्फ प्रणेश पिल्लई याचे वडील गोपीनाथ पिल्लई यांनी, शहा आणि अहमदाबादचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त के. आर. कौशिक यांच्यावर दोषारोप ठेवण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणीही या वेळी सीबीआयने केली.
आपल्या याचिकेच्या पुष्टय़र्थ गोपीनाथ पिल्लई यांनी, निलंबित आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांच्या राजीनामापत्राचाही आधार घेतला होता. राज्य सरकार आयपीएस अधिकाऱ्यांना संरक्षण देत नसल्याचा आरोप करून वंजारा यांनी गेल्या सप्टेंबर महिन्यात राजीनामा दिला होता.
सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याचा साथीदार तुलसीराम प्रजापती यांनाही बनावट चकमकीत ठार करण्यात आले, त्या वेळी अमित शहा राज्याचे गृहराज्यमंत्री होते. शहा हे दोन्ही प्रकरणांतील आरोपी असून सध्या त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.
वंजारा यांच्या राजीनामापत्रात सर्वसाधारण आरोप करण्यात आले आहेत, शहा यांचा या गुन्ह्य़ांत हात असल्याचा ठोस पुरावा देणारी कोणतीही माहिती नाही, असे सीबीआयने न्यायालयात बुधवारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पत्राची प्रत मिळाल्यानंतर सीबीआयने वंजारा यांची कारागृहात जबानी घेतली. मात्र वंजारा यांनी त्या वेळी कोणतीही सविस्तर माहिती दिली नाही.
बनावट चकमकीत केवळ शहा यांचाच नव्हे तर कौशिक यांचा सहभाग असल्याचेही पुरावे मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांना या खटल्यात साक्षीदार बनविण्यात आले आहे, असेही सीबीआयने न्यायालयास सांगितले.
