माहिती अधिकारातंर्गत इशरत जहाँ बनावट चकमकप्रकरणाच्या माहितीची विचारणा करणाऱ्या अर्जदाराला केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून स्वत:चे भारतीय नागरिकत्त्व सिद्ध करण्याचा अजब आदेश देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. इशरत जहाँ प्रकरणाच्या गहाळ झालेल्या फाईल्सच्या चौकशीसाठी सध्या एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालासंबंधी संबंधित अर्जदाराकडून विचारणा करण्यात आली होती. अर्जदाराने समितीच्या अहवालाचा निष्कर्षाची प्रत देण्याची मागणी गृहमंत्रालयाला केली होती. मात्र, गृह मंत्रालयाने अर्जदाराला प्रथम स्वत:च्या भारतीय नागरिकत्त्वाचा दाखला सादर करण्यास सांगण्यात आले. २००५च्या माहिती अधिकार कायद्यानुसार केवळ भारतीय नागरिकच या कायद्यातंर्गत माहिती मागवू शकतात. मात्र, पारदर्शकतेच्या तत्त्वानुसार माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल करतेवेळी नागरिकत्त्व सिद्ध करणे आवश्यक नसते. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याकडून नागरिकत्त्वाचा पुरावा मागितला जातो. मात्र, या घटनेमुळे माहितीचा स्त्रोत आणि पारदर्शकतेत अडथळा आणण्याचा प्रकार सरकारकडून होत असल्याचे आरटीआय अर्जदार अजय दुबे यांनी सांगितले. इशरत जहाँ प्रकरणाच्या गहाळ फाईल्सच्या मुद्द्यावरून मार्च महिन्यात संसदेत रणकंदन माजले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकारी बी.के. प्रसाद यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल येणे अद्याप बाकी आहे.