‘आयसीस’ या दहशतवादी संघटनेला दरदिवशी सुमारे दहा लाख रुपयांचा मदतनिधी पुरवत जात असल्याबद्दल वित्तीय कृती दलाने (एफएटीएफ) गंभीर दखल घेतली आहे. यावरून दलाने भारतासह सर्व देशांना अशा दहशतवादी संघटनांना आर्थिक यंत्रणेचा वापर करण्यापासून रोखण्याची सूचना केली आहे. भांडवली बाजारासाठी ‘सेबी’ आणि बँक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने येत्या काळात वित्तीय व्यवहारांबाबत सावधगिरी बाळगण्याची सूचना करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
दहशतवादी संघटना भारतीय बँका अथवा शेअर बाजाराचा वापर करून घातपाती कारवायांसाठी पैसा गोळा करू शकते. पुढील गंभीर धोका ओळखून सर्व बँकांनी येत्या काळात कडक आर्थिक नियम पाळण्याची गरज आहे. त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे अवलंबण्याची गरज असल्याचे ‘एफएटीएफ’ने म्हटले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी संघटनांवर आर्थिक र्निबध लादलेले आहेतच, पण त्यासाठी प्रत्येक देश पातळीवर हे काम अधिक काटेकोर आणि सूक्ष्म पद्धतीने झाले पाहिजे, तरच आत्मघातकी अथवा इतर समाजविरोधी कारवायांच्या माध्यमातून विध्वंस घडवून आणणाऱ्या संघटनांना नेस्तनाबूत करण्यात यश येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात ‘आयसीस’सारखी संघटना अधिक आक्रमक झाली आहे. त्यामुळे या संघटनेतील सदस्यांच्या विघातक कारवाया रोखणे आवश्यक आहे. ही संघटना सध्या विदेश नागरिकांचा शिरच्छेद करत आहे. तसेच सामूहिक हत्या घडवून आणत आहे. त्यामुळे हे रोखणे गरजेचे आहे, असे या संस्थेने स्पष्ट केले.
वित्तीय कृती दलाने पहिल्यांदाच ही जाहीर सूचना दिली आहे. काळा पैसा दहशतवादी संघटनांच्या पथ्यावर पडू शकतो. तसेच दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवणाऱ्या काही यंत्रणा विविध देशांमध्ये कार्यरत आहेत. सरकारी तसेच खासगी बँका आणि शेअर क्षेत्रातील नियंत्रकांनी यासाठी नियामक म्हणून कठोर नियमांची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. शेअर बाजारात येणाऱ्या प्रत्येक पैशाची काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे सूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.