Israel – Hamas War update : गेल्या दोन महिन्यांपासून इस्रायल आणि हमास यांच्या घमासान युद्ध चालू आहे. या युद्धात आतापर्यंत हजारो नागरिकांचे प्राण गेले आहेत. या युद्धामुळे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांतील जनजीवन विस्कळीत झाले असून याचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे. तर, गाझा पट्टीत नरसंहार सुरू आहे. गाझा पट्टीतील नागरिकांना मानवतावादी मदत मिळणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठराव केला आहे. या ठरावानुसार, इस्रायलने आता गाझा पट्टीवरील युद्ध थांबवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. या ठरावाच्या प्रस्तावावर अनेक देशांनी मतदान केले. त्यामुळे यानिमित्ताने भारताने या प्रत्सावाच्या विरोधात मतदान केलंय की समर्थानार्थ हे महत्त्वाचं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांची बाजू घेतली आहे. परंतु, इस्रायलवर सर्वप्रथम हल्ला करणाऱ्या हमास या दहशतवादी संघटनेला आणि त्यांच्या कृतीला भारताने विरोध दर्शवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याबरोबर सतत संपर्कात आहेत. तर, पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांनाही भारताकडून मदत पोहोचवण्यात आली आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतलेल्या मतदानात युद्धविरामाच्या समर्थनार्थ भारताने मतदान केलं आहे. म्हणजेच, गाझा पट्टीवरील मानवतावादी मदतीसाठी इस्रायलने युद्धविराम करावा, या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेला भारताचाही पाठिंबा आहे. ऑक्टोबरमध्ये हे मतदान झालं तेव्हा भारताचे प्रतिनिधी गैरहजर. परंतु, आता भारताने युद्धविरामाच्या बाजूने कौल दिला.

आणखी वाचा

७ ऑक्टोबर महिन्यापासून गाझा पट्टी अशांत आहे. त्यामुळे येथील नागरिक मानवतावादी मदतीपासून वंचित आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. १९३ सदस्यीय यूएन जनरल असेंब्लीने मंगळवारी युनायटेड नेशन्समधील आपत्कालीन विशेष सत्रात इजिप्तने मसुदा ठराव मांडला. या ठरावाच्या बाजूने १५३ मते आली , तर २३ देश या मतदानावेळी गैरहजर राहिले आणि १० देशांनी मजकुराच्या विरोधात मतदान केले. त्यामुळे मसुदा ठरावाच्या बाजूने तीन चतुर्थांश मतदान झाल्याने हा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघात मंजूर करण्यात आला, अशी माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली.

कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या नेत्यांनी स्वतंत्रपणे युद्धविरामाची मागणी करत संयुक्त निवेदनात म्हटलं, “हमासला पराभूत करण्यासाठी सर्व पॅलेस्टाईन नागरिकांना सतत संघर्षात ठेवता येणार नाही.” पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने या ठरावाचे स्वागत केले आहे. इस्रायलने या ठरावाचे पालन करावे याकरता जगभरातील इतर देशांनी इस्रायलवर दबाव टाकण्याचे आवाहन पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाने केले आहे. तर, “युद्धविराम झाल्यास केवळ हमासला फायदा होईल”, असा युक्तीवाद युएस आणि इस्रायलकडून करण्यात आला.

“युद्धविरामामुळे हमासचं अस्तित्व पुन्हा एकदा अबाधित राहील. यामुळे इस्रायल आणि यहुद्यांचा नाश करण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या दहशतवाद्यांचे अस्तित्व सुनिश्चित केल्यासारखं होईल”, असं इस्रायलचे युएन राजदूत गिलाड एर्डन यांनी म्हटलंय. ठरावापूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले होते की, हमासविरुद्धच्या लढ्यासाठी इस्रायलला आता अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसह बहुतेक जगाचा पाठिंबा आहे.

इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांची बाजू घेतली आहे. परंतु, इस्रायलवर सर्वप्रथम हल्ला करणाऱ्या हमास या दहशतवादी संघटनेला आणि त्यांच्या कृतीला भारताने विरोध दर्शवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याबरोबर सतत संपर्कात आहेत. तर, पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांनाही भारताकडून मदत पोहोचवण्यात आली आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतलेल्या मतदानात युद्धविरामाच्या समर्थनार्थ भारताने मतदान केलं आहे. म्हणजेच, गाझा पट्टीवरील मानवतावादी मदतीसाठी इस्रायलने युद्धविराम करावा, या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेला भारताचाही पाठिंबा आहे. ऑक्टोबरमध्ये हे मतदान झालं तेव्हा भारताचे प्रतिनिधी गैरहजर. परंतु, आता भारताने युद्धविरामाच्या बाजूने कौल दिला.

आणखी वाचा

७ ऑक्टोबर महिन्यापासून गाझा पट्टी अशांत आहे. त्यामुळे येथील नागरिक मानवतावादी मदतीपासून वंचित आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. १९३ सदस्यीय यूएन जनरल असेंब्लीने मंगळवारी युनायटेड नेशन्समधील आपत्कालीन विशेष सत्रात इजिप्तने मसुदा ठराव मांडला. या ठरावाच्या बाजूने १५३ मते आली , तर २३ देश या मतदानावेळी गैरहजर राहिले आणि १० देशांनी मजकुराच्या विरोधात मतदान केले. त्यामुळे मसुदा ठरावाच्या बाजूने तीन चतुर्थांश मतदान झाल्याने हा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघात मंजूर करण्यात आला, अशी माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली.

कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या नेत्यांनी स्वतंत्रपणे युद्धविरामाची मागणी करत संयुक्त निवेदनात म्हटलं, “हमासला पराभूत करण्यासाठी सर्व पॅलेस्टाईन नागरिकांना सतत संघर्षात ठेवता येणार नाही.” पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने या ठरावाचे स्वागत केले आहे. इस्रायलने या ठरावाचे पालन करावे याकरता जगभरातील इतर देशांनी इस्रायलवर दबाव टाकण्याचे आवाहन पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाने केले आहे. तर, “युद्धविराम झाल्यास केवळ हमासला फायदा होईल”, असा युक्तीवाद युएस आणि इस्रायलकडून करण्यात आला.

“युद्धविरामामुळे हमासचं अस्तित्व पुन्हा एकदा अबाधित राहील. यामुळे इस्रायल आणि यहुद्यांचा नाश करण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या दहशतवाद्यांचे अस्तित्व सुनिश्चित केल्यासारखं होईल”, असं इस्रायलचे युएन राजदूत गिलाड एर्डन यांनी म्हटलंय. ठरावापूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले होते की, हमासविरुद्धच्या लढ्यासाठी इस्रायलला आता अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसह बहुतेक जगाचा पाठिंबा आहे.