संयुक्त राष्ट्रे : इस्रायल-हमास यांच्यातील संघर्ष त्वरित थांबवण्यासाठीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतील युद्धविराम ठरावावरील मतदानास अनुपस्थित राहून भारताने तटस्थतेची भूमिका घेतली. तसेच गाझा पट्टीमध्ये मानवतावादी दृष्टिकोनातून मुक्त प्रवेश देण्याचे आवाहन केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दहशतवाद घातक असून त्याला कोणतीही सीमा नसते. तो राष्ट्रीयत्व किंवा वंश जाणत नाही. म्हणून जगाने दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन करता कामा नये, असे स्पष्ट करून भारताने मतदानात भाग न घेता तटस्थतेची भूमिका घेतली. तात्काळ आणि शाश्वत मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी करणारा हा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने शुक्रवारी मंजूर केला. त्यामुळे इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध समाप्तीची आशा निर्माण झाली आहे.
जॉर्डनने मांडलेल्या या ठरावात कॅनडाने दुरुस्ती सुचवली होती. ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेचा उल्लेख नसल्याने अमेरिकेने संताप व्यक्त केला. महासभेने ठरावावर मतदान घेण्यापूर्वी अमेरिकेने समर्थन दिलेला कॅनडाचा ठराव दुरुस्ती प्रस्ताव विचारात घेण्यात आला. ८७ देशांसह भारतानेही दुरुस्तीच्या बाजूने, तर ५५ सदस्यांनी त्याविरोधात मतदान केले आणि २३ देश मात्र अनुपस्थित राहिले.
कॅनडाच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावात ‘हमास’च्या उल्लेखाचा एक परिच्छेद समाविष्ट करण्यास सुचवले होते. संयुक्त राष्ट्रांची सर्वसाधारण सभा, इस्रायलवरील हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यांचा नि:संदिग्धपणे निषेध करते, तसेच ओलिसांच्या सुरक्षिततेची आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांची तात्काळ आणि बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी करते, असे कॅनडाच्या ठराव दुरुस्ती प्रस्तावात म्हटले होते. मात्र उपस्थित सदस्य आणि मतदानात भाग घेणारे देश यांच्या दोनतृतीयांश बहुमताअभावी हा दुरुस्तीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात येत असल्याचे महासभेच्या ७८ व्या सत्राचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी जाहीर केले.
‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने ७ ऑक्टोबरला इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर इस्रायलच्या लष्कराने केलेल्या तीव्र प्रतिहल्ल्यात आतापर्यंत १४०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
ठराव मंजूर
‘नागरिकांचे संरक्षण आणि कायदेशीर तसेच मानवतावादी जबाबदाऱ्यांचा पुरस्कार’ असे या ठरावाचे शीर्षक होते. १२० राष्ट्रांनी ठरावाच्या बाजूने आणि १४ देशांनी विरोधात मतदान केले. तथापि, ४५ देश गैरहजर राहिले. गैरहजर राहणाऱ्या देशांमध्ये भारतासह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे.
मोदी सरकारवर विरोधकांचे टीकास्त्र
नवी दिल्ली : तात्काळ युद्धविरामासाठीच्या मानवतावादी ठरावावर भारत तटस्थ राहिल्याने विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वड्रा यांनी भारताच्या भूमिकेचे वर्णन धक्कादायक, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, ‘गोंधळ’ या शब्दांत केले.
दहशतवाद घातक असून त्याला कोणतीही सीमा नसते. तो राष्ट्रीयत्व किंवा वंश जाणत नाही. म्हणून जगाने दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन करता कामा नये, असे स्पष्ट करून भारताने मतदानात भाग न घेता तटस्थतेची भूमिका घेतली. तात्काळ आणि शाश्वत मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी करणारा हा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने शुक्रवारी मंजूर केला. त्यामुळे इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध समाप्तीची आशा निर्माण झाली आहे.
जॉर्डनने मांडलेल्या या ठरावात कॅनडाने दुरुस्ती सुचवली होती. ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेचा उल्लेख नसल्याने अमेरिकेने संताप व्यक्त केला. महासभेने ठरावावर मतदान घेण्यापूर्वी अमेरिकेने समर्थन दिलेला कॅनडाचा ठराव दुरुस्ती प्रस्ताव विचारात घेण्यात आला. ८७ देशांसह भारतानेही दुरुस्तीच्या बाजूने, तर ५५ सदस्यांनी त्याविरोधात मतदान केले आणि २३ देश मात्र अनुपस्थित राहिले.
कॅनडाच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावात ‘हमास’च्या उल्लेखाचा एक परिच्छेद समाविष्ट करण्यास सुचवले होते. संयुक्त राष्ट्रांची सर्वसाधारण सभा, इस्रायलवरील हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यांचा नि:संदिग्धपणे निषेध करते, तसेच ओलिसांच्या सुरक्षिततेची आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्यांची तात्काळ आणि बिनशर्त सुटका करण्याची मागणी करते, असे कॅनडाच्या ठराव दुरुस्ती प्रस्तावात म्हटले होते. मात्र उपस्थित सदस्य आणि मतदानात भाग घेणारे देश यांच्या दोनतृतीयांश बहुमताअभावी हा दुरुस्तीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात येत असल्याचे महासभेच्या ७८ व्या सत्राचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी जाहीर केले.
‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने ७ ऑक्टोबरला इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर इस्रायलच्या लष्कराने केलेल्या तीव्र प्रतिहल्ल्यात आतापर्यंत १४०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
ठराव मंजूर
‘नागरिकांचे संरक्षण आणि कायदेशीर तसेच मानवतावादी जबाबदाऱ्यांचा पुरस्कार’ असे या ठरावाचे शीर्षक होते. १२० राष्ट्रांनी ठरावाच्या बाजूने आणि १४ देशांनी विरोधात मतदान केले. तथापि, ४५ देश गैरहजर राहिले. गैरहजर राहणाऱ्या देशांमध्ये भारतासह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे.
मोदी सरकारवर विरोधकांचे टीकास्त्र
नवी दिल्ली : तात्काळ युद्धविरामासाठीच्या मानवतावादी ठरावावर भारत तटस्थ राहिल्याने विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वड्रा यांनी भारताच्या भूमिकेचे वर्णन धक्कादायक, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, ‘गोंधळ’ या शब्दांत केले.
