वृत्तसंस्था, जेरुसलेम
इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी न्यायव्यवस्थेतील बदलांबाबत एक पाऊल मागे घेत असल्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये बदल करण्याचा विचार असून त्यानंतर मात्र ही प्रक्रिया थांबविली जाईल, असे त्यांनी ‘ब्लूमबर्ग’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.इस्रायलमध्ये आजवरचे सर्वाधिक उजवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नेतान्याहू यांनी न्यायव्यवस्थेमध्ये बदल करण्याचे धोरण हाती घेतले आहे. गेल्याच महिन्यात सरकारचा निर्णय रद्द करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार हिरावून घेणारा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर देशभरात आंदोलनांनी जोर पकडला असून नेतान्याहू यांच्यावरील दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेल्या या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
‘‘न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीची रजना बदलायची आहे. आता मुळात तेवढेच बाकी आहे. कारण अन्य गोष्टींसाठी कायद्याची गरज नाही, असे मला वाटते,’’ असे विधान नेतान्याहू यांनी केले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयांनी दिलेला कोणताही निर्णय संसदेमध्ये बहुमताच्या आधारे रद्द करण्याची सर्वात वादग्रस्त घटनादुरूस्ती नेतान्याहू पुढे रेटणार नसल्याचे मानले जात आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा तसेच विद्यमान संचालकांना राजीनामा देण्यास सांगण्याचाही आपला विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बँकेच्या इशाऱ्यामुळे जाग?
नेतान्याहू यांनी हाती घेतलेल्या कथित सुधारणा आणि त्याविरोधात देशात होत असलेली आंदोलने यामुळे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येत असल्याचा इशारा अलिकडेच तिथल्या मध्यवर्ती बँकेने दिला होता. २०२३तील पहिल्या सहामाहीच्या ‘आर्थिक स्थीरता अहवाला’मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत ही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. आंदोलनांना न जुमानणाऱ्या नेतान्याहू यांनी बँकेचा हा इशारा गांभीर्याने घेत आपली योजना गुंडळण्याचा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
