पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारतीय अवकाश संघटनेची म्हणजेच Indian Space Association ( ISpA ) ची स्थापना केली. अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशाच्या वाढत्या गरज पुर्ण करण्यास ही संघटना मदत करणार आहे. या संघटनेचे नेतृत्व अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजे इस्त्रोकडे असणार आहे. देशातील वाढता इंटरनेटचा वापर, कृत्रिम उपग्रहांची गरज लक्षात घेता देशातील खाजगी कंपन्यांचा अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. अवकाश तंत्रज्ञानाच्या नियमाअंतर्गत देशातील खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम या संघटनेनेमार्फत इस्त्रो करणार आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“भारतातील अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्राला एक नवीन विभाग मिळाला आहे. अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्तापर्यंत सरकारचीच मक्तेदारी होती, हे क्षेत्र सरकाकडूनच नियंत्रित केलं जात होतं. गेल्या काही वर्षात या क्षेत्रात भारताने बरीच प्रगती केली आहे. असं असलं तरी या क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी आता रहाणार नाही. आता भारतीयांच्या गुणवत्तेला वाव देण्याची गरज आहे, मग ते क्षेत्र खाजगी का असेना ” असं सांगत देशातील अधिकाधिक खाजगी कंपन्यांनी अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे वळण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केलं आहे. 

आणखी वाचा

भारतीय अवकाश संघटनेमध्ये भारती एअरटेल, लार्सन अन्ड टुब्रो, नेल्को, वन वेब, मॅपइंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज यासारख्या कंपन्या या संस्थापक सदस्य आहेत. कृत्रिम उपग्रहांचा विविध क्षेत्रातला वापर हा देशात दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः इंटरनेटसाठी उपग्रहांचा वापर हा जगाच्या तुलनेत कितीतरी कमी असला तरी भविष्यात वाढणार आहे. तसंच इस्त्रो आता चंद्र आणि मंगळ ग्रहांबरोबर विविध मोहिमा हाती घेत आहे. यासाठी देशातील विविध कंपन्याचे सहकार्य मोठ्या प्रमाणात लागणार आहे. या संघटनेच्या मार्फत खाजगी कंपन्यांचा अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहभाग वाढवला जाणार आहे. यामुळे देशाच्या अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गरजा पुर्ण करण्यासाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून न रहाता देशातील कंपन्या या गरजा भविष्यात पुर्ण करु शकतील अशी अपेक्षा आहे.

जगामध्ये अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्याची उलाढाल ३६० अब्ज डॉलर्स एवढी असून यामध्ये इस्त्रोचा जेमतेम २ टक्के एवढाच वाटा आहे. असं असलं तरी इस्त्रोची क्षमता लक्षात घेता हा वाटा २०३० पर्यंत ९ टक्के एवढा सहज गाठला जाऊ शकतो, ज्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही होणार आहे. आणि म्हणून हे उद्दीष्टय वेगाने आणि सहजरीत्या गाठण्यासाठी भारतीय अवकाश संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे.

“भारतातील अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्राला एक नवीन विभाग मिळाला आहे. अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्तापर्यंत सरकारचीच मक्तेदारी होती, हे क्षेत्र सरकाकडूनच नियंत्रित केलं जात होतं. गेल्या काही वर्षात या क्षेत्रात भारताने बरीच प्रगती केली आहे. असं असलं तरी या क्षेत्रातील सरकारची मक्तेदारी आता रहाणार नाही. आता भारतीयांच्या गुणवत्तेला वाव देण्याची गरज आहे, मग ते क्षेत्र खाजगी का असेना ” असं सांगत देशातील अधिकाधिक खाजगी कंपन्यांनी अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे वळण्याचं आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केलं आहे. 

आणखी वाचा

भारतीय अवकाश संघटनेमध्ये भारती एअरटेल, लार्सन अन्ड टुब्रो, नेल्को, वन वेब, मॅपइंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज यासारख्या कंपन्या या संस्थापक सदस्य आहेत. कृत्रिम उपग्रहांचा विविध क्षेत्रातला वापर हा देशात दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः इंटरनेटसाठी उपग्रहांचा वापर हा जगाच्या तुलनेत कितीतरी कमी असला तरी भविष्यात वाढणार आहे. तसंच इस्त्रो आता चंद्र आणि मंगळ ग्रहांबरोबर विविध मोहिमा हाती घेत आहे. यासाठी देशातील विविध कंपन्याचे सहकार्य मोठ्या प्रमाणात लागणार आहे. या संघटनेच्या मार्फत खाजगी कंपन्यांचा अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहभाग वाढवला जाणार आहे. यामुळे देशाच्या अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गरजा पुर्ण करण्यासाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून न रहाता देशातील कंपन्या या गरजा भविष्यात पुर्ण करु शकतील अशी अपेक्षा आहे.

जगामध्ये अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्याची उलाढाल ३६० अब्ज डॉलर्स एवढी असून यामध्ये इस्त्रोचा जेमतेम २ टक्के एवढाच वाटा आहे. असं असलं तरी इस्त्रोची क्षमता लक्षात घेता हा वाटा २०३० पर्यंत ९ टक्के एवढा सहज गाठला जाऊ शकतो, ज्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही होणार आहे. आणि म्हणून हे उद्दीष्टय वेगाने आणि सहजरीत्या गाठण्यासाठी भारतीय अवकाश संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे.