मनोज सी जी / एक्स्प्रेस वृत्त
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला अध्यादेश आणून निवडणूक रोख्यांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवता येणार नाही असे या खटल्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभेचे खासदार कपिल सिबल यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सिबल म्हणाले की, कोणताही कायदा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवू शकत नाही. ही योजना हाच एक घोटाळा होता, आता त्याचे तपशील उघड होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
घटनापीठाच्या निकालाविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सिबल म्हणाले की, ‘‘कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्वात ऐतिहासिक निकालांपैकी हा निकाल आहे. राज्यघटनेची मूलभूत संरचना असलेल्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची संकल्पना पूर्ववत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा निवडणूक यंत्रणेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणण्याचा प्रयत्न आहे. केवळ केंद्रात सत्तेवर असलेल्या एका पक्षाच्या वाढीसाठी आधीच्या कायद्यांमध्ये केलेले सर्व बदल बाजूला ठेवले जाणार आहेत’’.
हेही वाचा >>> Electoral bonds : भाजपचा पाठिंब्याचा युक्तिवाद, काँग्रेस-डाव्या पक्षांचा विरोध
या निकालाची सर्वात ठळक वैशिष्ट्ये कोणती या प्रश्नाचे उत्तर देताना सिबल यांनी सांगितले की, एक म्हणजे, अनुच्छेद १९(१)(अ)अंतर्गत माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीसाठी मूलभूत आहे हे न्यायालयाने उचलून धरले आहे. राजकीय पक्षांना कोणी किती पैसा दिला हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी मिळेल याची खबरदारी घेतली जाईल. दुसरे, या दुरुस्त्यांमुळे राजकीय पक्ष आणि देणगीदाराला आयकरापासून संरक्षण मिळाले. तिसरे, देणगीसाठी कोणतीही मर्यादा नव्हती. पूर्वीच्या कायद्यानुसार, कंपनीला मागील तीन वर्षांमध्ये झालेल्या सरासरी नफ्याच्या १० टक्केच देणगी देता येत होती. ती मर्यादा रोख्यांमध्ये हटवण्यात आली होती.
सिबल यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तीन आठवड्यांच्या आत स्टेट बँक निवडणूक आयोगाला रोख्यांविषयी माहिती देईल. त्यानंतर एका आठवड्यात आयोगाला ती वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी लागेल. त्यानंतर आपल्याला कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला आणि त्या बदल्यात कोणत्या देणगीदारासाठी अनुकूल असलेली धोरणे आखण्यात आली ते आपल्याला समजेल. निधीचा सर्वात जास्त वाटा सत्ताधारी भाजपला गेला असला तरी विरोधी पक्षांनाही निवडणूक रोख्यांद्वारे निधी मिळाला आहे. तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल आणि द्रमुक या पक्षांना जवळपास सर्व निधी निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळाला आहे. काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. तिथे देणगीदारांचे हितसंबंध असू शकतात असे ते म्हणाले.
सरकारे पाडण्यासाठी वापर?
निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळणाऱ्या निधीचा निवडणुकांशी काहीही संबंध नव्हता. ज्या पक्षाला हा निधी मिळत होता तो त्याचा वापर त्यांच्या इच्छेने सरकारे पाडण्यासह अन्य कोणत्याही कारणासाठी करू शकत होते. ते आमदारांना एका शहरातून दुसऱ्या शहरांमध्ये घेऊन जात होते. हा पैसा कुठून येत होता? तो या रोख्यांमधून येत होता. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच पिळून निघाली होती आणि त्याचा सर्रास वापर होणाऱ्या काळ्या पैशाशी काहीही संबंध नव्हता.’’
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला अध्यादेश आणून निवडणूक रोख्यांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवता येणार नाही असे या खटल्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभेचे खासदार कपिल सिबल यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सिबल म्हणाले की, कोणताही कायदा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवू शकत नाही. ही योजना हाच एक घोटाळा होता, आता त्याचे तपशील उघड होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
घटनापीठाच्या निकालाविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सिबल म्हणाले की, ‘‘कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्वात ऐतिहासिक निकालांपैकी हा निकाल आहे. राज्यघटनेची मूलभूत संरचना असलेल्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची संकल्पना पूर्ववत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा निवडणूक यंत्रणेमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणण्याचा प्रयत्न आहे. केवळ केंद्रात सत्तेवर असलेल्या एका पक्षाच्या वाढीसाठी आधीच्या कायद्यांमध्ये केलेले सर्व बदल बाजूला ठेवले जाणार आहेत’’.
हेही वाचा >>> Electoral bonds : भाजपचा पाठिंब्याचा युक्तिवाद, काँग्रेस-डाव्या पक्षांचा विरोध
या निकालाची सर्वात ठळक वैशिष्ट्ये कोणती या प्रश्नाचे उत्तर देताना सिबल यांनी सांगितले की, एक म्हणजे, अनुच्छेद १९(१)(अ)अंतर्गत माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीसाठी मूलभूत आहे हे न्यायालयाने उचलून धरले आहे. राजकीय पक्षांना कोणी किती पैसा दिला हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी मिळेल याची खबरदारी घेतली जाईल. दुसरे, या दुरुस्त्यांमुळे राजकीय पक्ष आणि देणगीदाराला आयकरापासून संरक्षण मिळाले. तिसरे, देणगीसाठी कोणतीही मर्यादा नव्हती. पूर्वीच्या कायद्यानुसार, कंपनीला मागील तीन वर्षांमध्ये झालेल्या सरासरी नफ्याच्या १० टक्केच देणगी देता येत होती. ती मर्यादा रोख्यांमध्ये हटवण्यात आली होती.
सिबल यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तीन आठवड्यांच्या आत स्टेट बँक निवडणूक आयोगाला रोख्यांविषयी माहिती देईल. त्यानंतर एका आठवड्यात आयोगाला ती वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी लागेल. त्यानंतर आपल्याला कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला आणि त्या बदल्यात कोणत्या देणगीदारासाठी अनुकूल असलेली धोरणे आखण्यात आली ते आपल्याला समजेल. निधीचा सर्वात जास्त वाटा सत्ताधारी भाजपला गेला असला तरी विरोधी पक्षांनाही निवडणूक रोख्यांद्वारे निधी मिळाला आहे. तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल आणि द्रमुक या पक्षांना जवळपास सर्व निधी निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळाला आहे. काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. तिथे देणगीदारांचे हितसंबंध असू शकतात असे ते म्हणाले.
सरकारे पाडण्यासाठी वापर?
निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळणाऱ्या निधीचा निवडणुकांशी काहीही संबंध नव्हता. ज्या पक्षाला हा निधी मिळत होता तो त्याचा वापर त्यांच्या इच्छेने सरकारे पाडण्यासह अन्य कोणत्याही कारणासाठी करू शकत होते. ते आमदारांना एका शहरातून दुसऱ्या शहरांमध्ये घेऊन जात होते. हा पैसा कुठून येत होता? तो या रोख्यांमधून येत होता. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच पिळून निघाली होती आणि त्याचा सर्रास वापर होणाऱ्या काळ्या पैशाशी काहीही संबंध नव्हता.’’
