पीटीआय, नवी दिल्ली : ईशान्य किंवा इतर कोणत्याही प्रदेशाशी संबंधित राज्य घटनेतील कोणत्याही विशेष तरतुदींना स्पर्श करण्याचा केंद्राचा कोणताही हेतू नाही, असे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. अशी भीती निर्माण करण्याचा कोणताही प्रयत्न नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील मनीष तिवारी म्हणाले, ‘‘ज्या पद्धतीने कलम ३७० रद्द करण्यात आले. त्या रीतीने ईशान्येकडील राज्यांशी संबंधित विशेष तरतुदीही रद्द केल्या जातील, अशी भीती आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभा खासदार पडी रिचो यांनी हा हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. मनीष तिवारी यांनी त्यांची बाजू मांडली.
त्यावर मेहता म्हणाले की, राज्याच्या तरतुदी रद्द करण्यासंबंधी कोणतीही भीती नसून भीती निर्माण करण्याची गरज नाही. तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी तरतुदींमधील फरक आपण समजून घेतला पाहिजे. पूर्वोत्तर आणि इतर प्रदेशांशी संबंधित राज्यघटनेतील कोणत्याही विशेष तरतुदींना स्पर्श करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नाही. यानंतर तिवारी म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्यासाठी कलम ३७० प्रमाणे घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये पूर्वोत्तर राज्यांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. भारतामध्ये थोडीशी भीतीदेखील गंभीर परिणाम देऊ शकते. हे न्यायालय मणिपूरमध्ये अशाच एका परिस्थितीचा सामना करत आहे, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने तिवारी यांना सांगितले की, घटनापीठ आहे कलम ३७०च्या विशिष्ट तरतुदीवर काम करत आहे. ईशान्येकडील राज्यांतील विशेष तरतुदी हटविण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे महान्यायअभिकर्ता यांनी आम्हाला कळवले आहे, तरी आम्ही कारवाई करण्याचे निर्देश का द्यावे. अशा प्रकारचे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आम्ही लक्ष केंद्रित करणार नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील मनीष तिवारी म्हणाले, ‘‘ज्या पद्धतीने कलम ३७० रद्द करण्यात आले. त्या रीतीने ईशान्येकडील राज्यांशी संबंधित विशेष तरतुदीही रद्द केल्या जातील, अशी भीती आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभा खासदार पडी रिचो यांनी हा हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. मनीष तिवारी यांनी त्यांची बाजू मांडली.
त्यावर मेहता म्हणाले की, राज्याच्या तरतुदी रद्द करण्यासंबंधी कोणतीही भीती नसून भीती निर्माण करण्याची गरज नाही. तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी तरतुदींमधील फरक आपण समजून घेतला पाहिजे. पूर्वोत्तर आणि इतर प्रदेशांशी संबंधित राज्यघटनेतील कोणत्याही विशेष तरतुदींना स्पर्श करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नाही. यानंतर तिवारी म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या राज्यासाठी कलम ३७० प्रमाणे घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये पूर्वोत्तर राज्यांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. भारतामध्ये थोडीशी भीतीदेखील गंभीर परिणाम देऊ शकते. हे न्यायालय मणिपूरमध्ये अशाच एका परिस्थितीचा सामना करत आहे, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने तिवारी यांना सांगितले की, घटनापीठ आहे कलम ३७०च्या विशिष्ट तरतुदीवर काम करत आहे. ईशान्येकडील राज्यांतील विशेष तरतुदी हटविण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे महान्यायअभिकर्ता यांनी आम्हाला कळवले आहे, तरी आम्ही कारवाई करण्याचे निर्देश का द्यावे. अशा प्रकारचे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आम्ही लक्ष केंद्रित करणार नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
