नवी दिल्ली : योग्य नियोजन केल्यास शहरांमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, त्यामुळे शहरातील जीवनमानाचा दर्जाही सुधारेल, असा विश्वास ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘थिंक सीरिज’अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. ‘ओमिड्यार नेटवर्क’ने सादर केलेल्या या चर्चासत्राचे संचालन ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगी संपादक उदित मिश्रा यांनी केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वास्तुविशारद अशोक लाल हे या परिसंवादातील मुख्य वक्ते होते. ‘ओमिड्यार नेटवर्क’च्या भागीदार शिल्पा कुमार, ‘सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेस’च्या देबार्पिता रॉय, ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी वसाहत उपक्रम’ संस्थेसाठी काम करणाऱ्या पारुल अगरवाल, ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल अर्बन लाइव्हलीहूड्स’च्या प्रमुख मुक्ता नाईक आणि ‘लँड, राइट्स अँड केअर, सेवा भारत’च्या समन्वयक सोनल शर्मा यांनी या समस्येचे विविध पैलू उलगडले.
अशोक लाल यांनी उत्पन्न आणि घरांच्या किमती यांचे व्यस्त प्रमाण हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, कमी किमतीचे, अधिक घनतेचे गृहनिर्माण आवश्यक आहे. त्यामधून शहरे आणि रहिवाशांना सामाजिक आणि पर्यावरणाचे लाभ मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. योग्य नियोजनामुळे चांगला प्रकाश, खेळती हवा आणि सामाजिक समावेशकता ही वैशिष्ट्ये असलेली आटोपशीर शहरे उभारता येतील, असे मत लाल यांनी व्यक्त केले. शिल्पा कुमार म्हणाल्या की, भारतातील दोन-तृतीयांश लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत असताना जीवनमानाच्या दर्जाकडे लक्ष दिले पाहिजे. शहरांकडे झपाट्याने स्थलांतर झाल्यामुळे अनेकांना स्वत:च्या हक्काचे घर घेता येत नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> Mark Zuckerberg : मार्क झुकरबर्ग यांनी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप, मेटाच्या अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी
परवडणारी घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांसाठी फार अस्पष्ट संकल्पना आहे असे मत देबार्पिता रॉय यांनी व्यक्त केले. तर, घर हा मानवाचा मूलभूत अधिकार असल्याचा मुद्दा पारुल अगरवाल यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, घर हा मालमत्तेऐवजी मानवाधिकार मानला तरच सर्वसमावेशक उपाय सापडतील. घर ही बाब मानवी प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग मानला पाहिजे. भारतातील परवडणाऱ्या घरांची परिस्थितिकी व्यवस्था विकसित व्हायला हवी, त्यामध्ये बाजारपेठेतून मिळणारे उपाय आणि सरकारी साह्याने स्थलांतरितांच्या विविध आणि वेगवान गरजा पूर्ण होऊ शकतील अशी अपेक्षा मुक्ता नाईक यांनी व्यक्त केली. तर शहरांमधील असंघटित कामगारांच्या व्यथा मांडताना सोनल शर्मा यांनी सांगितले की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या घरांची अवस्था सुधारण्यावर शहराची वाढ निगडित आहे, ही घरे निवास आणि कामासाठी वापरली जातात. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि निकृष्ट घरे यामुळे त्यांची उत्पादकता कमी होते.
वास्तुविशारद अशोक लाल हे या परिसंवादातील मुख्य वक्ते होते. ‘ओमिड्यार नेटवर्क’च्या भागीदार शिल्पा कुमार, ‘सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेस’च्या देबार्पिता रॉय, ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी वसाहत उपक्रम’ संस्थेसाठी काम करणाऱ्या पारुल अगरवाल, ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल अर्बन लाइव्हलीहूड्स’च्या प्रमुख मुक्ता नाईक आणि ‘लँड, राइट्स अँड केअर, सेवा भारत’च्या समन्वयक सोनल शर्मा यांनी या समस्येचे विविध पैलू उलगडले.
अशोक लाल यांनी उत्पन्न आणि घरांच्या किमती यांचे व्यस्त प्रमाण हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, कमी किमतीचे, अधिक घनतेचे गृहनिर्माण आवश्यक आहे. त्यामधून शहरे आणि रहिवाशांना सामाजिक आणि पर्यावरणाचे लाभ मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. योग्य नियोजनामुळे चांगला प्रकाश, खेळती हवा आणि सामाजिक समावेशकता ही वैशिष्ट्ये असलेली आटोपशीर शहरे उभारता येतील, असे मत लाल यांनी व्यक्त केले. शिल्पा कुमार म्हणाल्या की, भारतातील दोन-तृतीयांश लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत असताना जीवनमानाच्या दर्जाकडे लक्ष दिले पाहिजे. शहरांकडे झपाट्याने स्थलांतर झाल्यामुळे अनेकांना स्वत:च्या हक्काचे घर घेता येत नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> Mark Zuckerberg : मार्क झुकरबर्ग यांनी चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप, मेटाच्या अधिकाऱ्यांची होणार चौकशी
परवडणारी घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांसाठी फार अस्पष्ट संकल्पना आहे असे मत देबार्पिता रॉय यांनी व्यक्त केले. तर, घर हा मानवाचा मूलभूत अधिकार असल्याचा मुद्दा पारुल अगरवाल यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, घर हा मालमत्तेऐवजी मानवाधिकार मानला तरच सर्वसमावेशक उपाय सापडतील. घर ही बाब मानवी प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग मानला पाहिजे. भारतातील परवडणाऱ्या घरांची परिस्थितिकी व्यवस्था विकसित व्हायला हवी, त्यामध्ये बाजारपेठेतून मिळणारे उपाय आणि सरकारी साह्याने स्थलांतरितांच्या विविध आणि वेगवान गरजा पूर्ण होऊ शकतील अशी अपेक्षा मुक्ता नाईक यांनी व्यक्त केली. तर शहरांमधील असंघटित कामगारांच्या व्यथा मांडताना सोनल शर्मा यांनी सांगितले की, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या घरांची अवस्था सुधारण्यावर शहराची वाढ निगडित आहे, ही घरे निवास आणि कामासाठी वापरली जातात. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि निकृष्ट घरे यामुळे त्यांची उत्पादकता कमी होते.
