स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही मोजक्या नागरिकांनाच आपल्या संविधानिक अधिकाराची माहिती आहे, हे देशाचे दुर्देव असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी व्यक्त केले आहे. देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला आपले संविधानिक अधिकार आणि कर्तव्य माहित असणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले. ईस्टर्न बुक कंपनीच्या ‘सुप्रीम कोर्ट केस प्री-१९६९’ या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यादरम्यान ते बोलत होते.
“पाश्चात्य देशात एका लहान शाळकरी मुलगाही तिथल्या संविधान आणि कायद्यांबद्दल जागरूक असतो. ही संस्कृती आपल्याकडे असायला हवी. वकील आणि जनतेला घटनात्मक तरतुदी आणि घटना माहित असणे आवश्यक आहे. हे दुर्दैव आहे, की आपण आता स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत आहोत, परंतु तरीही शहरी भागातील काही निवडक लोक किंवा कायदेशीर व्यावसायिकांनाच घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव आहे. लोकांना संविधान काय म्हणतं आणि कायद्यांतर्गत कसे अधिकार आहेत, ते वापरायचे कसे, याची माहिती नाही. आपली कर्तव्य काय आहेत, हेही माहिती नाही. हे दुर्दैवी आहे ”, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
हेही वाचा – “…तर चौथे मोदी जेवले म्हणून समजा”; जीएसटीवरून बाळासाहेब थोरातांचा केंद्र सरकारला टोला
“प्रादेशिक भाषांमध्ये न्यायालायाच्या निकालांचे सोप्या पद्धतीने भाषांतर केल्यास आर्थिक भार पडेल हे मान्य आहे. तरी मला आशा आहे, की सरकार यासाठी मदत करेन. मी २२ वर्षांपासून न्यायाधीश असल्याने न्यायालयाचे निकाल कधी कधी शोध निबंधासारखे असतात, याची मला जाणीव आहे. मात्र, सोप्या शब्दात निकाल असावे”, अशी विनंतीही त्यांनी वेळी इतर न्यायाधिशांना केली. तसेच युक्तिवाद हे संक्षिप्त, नेमके आणि लहान वाक्यात लिहीण्याचा प्रयत्न करावा, असेही ते म्हणाले.
