केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनाच Twitter कडून Access Denied

रवि शंकर प्रसाद यांनी ट्विटरवरुन यासंदर्भातील स्क्रीनशॉर्ट शेअर केले आहेत. “मित्रांनो आज माझ्यासोबत एक विचित्र गोष्ट घडली. ट्विटरने मला माझ्या अकाऊंटचा अ‍ॅक्सेस जवळजवळ तासभर दिला नव्हता. मी अमेरिकेतील डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं मला सांगण्यात आलं आणि नंतर मात्र मला त्यांनी अ‍ॅक्सेस दिला,” असं पहिल्या ट्विटमध्ये रवि शंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

पुढच्या ट्विटमध्ये त्यांनी, “ट्विटरची ही करावाई म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शकतत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिशास्त्र नियम) २०२१ मधील नियम ४(८) चे उल्लंघन आहे. त्यांनी (ट्विटरने) मला माझ्या अकाऊंटला अ‍ॅक्सेस नाकारण्याआधी सूचना दिली नव्हती,” असं म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> राष्ट्रध्यक्षांचं Tweet Delete केल्याने ‘या’ देशाने ट्विटरवर घातली बंदी; निर्णयामुळे भारतीय कंपनीला ‘अच्छे दिन’?

तिसऱ्या ट्विटमध्ये रवी शंकर प्रसाद यांनी, “ट्विटरचा (नवीन नियमांसंदर्भातील) उच्च उदासीनपणा आणि अनियंत्रित कृतीविरोधात आवाज उठवणारी माझी विधाने, विशेषत: टीव्ही वाहिन्यांना दिलेल्या माझ्या मुलाखतीच्या क्लिप्स मी शेअर केल्याने आणि त्याचे परिणामकारक प्रभाव दिसून आल्याने या गोष्टी घटल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे,” असं म्हटलं आहे.

या कृतावरुन ट्विटर भारत सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी का करत नाहीय हे स्पष्ट होतं आहे. कारण त्यांनी असं केलं तर त्यांच्या अजेंड्यामध्ये न बसणाऱ्या व्यक्तीचं खातं त्यांना अशापद्धतीने अचानक बंद करता येणार नाही, असा टोलाही रवी शंकर प्रसाद यांनी पुढील ट्विटमध्ये लगावला आहे.

नक्की वाचा >> “ट्विटर East India Company सारखं वागू लागलंय, इथूनच पैसा कमावायचा आणि…”; VHP ने व्यक्त केला संताप

तसेच मागील अनेक वर्षांमध्ये मी शेअर केलेल्या माझ्या मुलाखतींच्या क्लिपसंदर्भात कोणत्याही वृत्तवाहिनीने किंवा एखाद्या अँकरने कॉपीराईट कायद्याअंतर्गत तक्रार केलेली नाहीय, असंही रवी शंकर प्रसाद म्हणालेत.

ट्विटरच्या या कारवाईवरुन ते दावा करतात त्याप्रमाणे त्यांचा भाषण स्वातंत्र्याला पाठिंबा असल्याचं दिसत नाही. उलट आपलाच अजेंडा रेटण्यामध्ये त्यांना रस आहे. ते सतत तुम्हाला आम्ही आखून दिलेल्या नियमांनुसार वागला नाहीत तर आम्ही तुम्हाला आमच्या प्लॅटफॉर्मवरुन काढून टाकू अशी भीती दाखवत असतात, असा आरोपही रवी शंकर प्रसाद यांनी केलाय.

काहीही झालं तरी सर्व माध्यमांना नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन करणावे लागणार आहे. त्यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असंही रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलं आहे.

केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये लागू केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समाज माध्यम कंपन्यांना २६ मेपर्यंत भारतात निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि विभागीय संपर्क अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक होते. ट्विटरला त्यासाठी वारंवार सूचना देण्यात आली होती, पंरतु ट्विटरने नियम पालनास नकार दर्शवला. त्यावरुन आधीच वाद सुरु असताना आता केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनाच अकाऊंट अ‍ॅक्सेस करण्यास नकार देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून त्यामुळे या वादात ठिणगी पडणार आहे.