Allahabad High Court: घटस्फोट आणि त्यानंतर उत्पन्न होणारा पोटगीचा वाद, अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे आतापर्यंत न्यायालयात आलेली आहेत. पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आलेल्या एका प्रकरणामुळं न्यायाधीशही हैराण झाले. उत्तर प्रदेशमधील एका कौटुंबिक न्यायालयाने ७५ वर्षांच्या पत्नीला ८० वर्षांच्या पतीने मासिक ५,००० रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. पतीनं या निकालाच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायाधीश म्हणाले की, जर या वयात पोटगीची लढाई लढावी लागत असेल तर हेच ते कलियुग असावे.
प्रकरण काय आहे?
मुनेश कुमार गुप्ता यांनी पत्नीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. त्यांनी म्हटले की, १९८१ साली पत्नी गायत्री देवीच्या नावाने त्यांनी घर बांधले होते. दाम्पत्याला एकूण पाच अपत्ये असून तीन मुली, दोन मुलं आहेत. लग्नानंतर मुली सासरी निघून गेल्या. २००५ साली मुनेष यांनी आरोग्य विभागातील चतुर्थश्रेणीच्या नोकरीवरून निवृत्ती घेतली. २००८ साली गायत्री देवी यांनी आपले घर लहान मुलाला गिफ्ट डीड केलं. मोठ्या मुलाला काहीच दिलं नाही, म्हणून वृद्ध दाम्पत्यामध्ये कडाक्याचे भांडण झालं. त्यानंतर हे भांडण न्यायालयात पोहोचलं.
यानंतर दोघेही दोन्ही मुलांकडे वेगवेगळे राहू लागले. गायत्री देवी यांनी मुनेष गुप्ता यांच्या विरोधात कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल करून पोटगी मागितली. विशेष म्हणजे कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांच्याबाजूने निकाल देत मुनेष यांनी दरमहा पाच हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश दिले. यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
मुनेष गुप्ता यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, १९८१ साली गुप्ता यांनी पत्नीच्या नावे घर बांधले. निवृत्ती घेतल्यानंतर मिळालेले एक लाख रुपये २००७ साली पत्नीच्या नावे मुदत ठेवीमध्ये ठेवले. त्यानंतर दरमहा दोन हजार रुपये पत्नीला देण्यात येत होते. तर पत्नीने आपलं घर लहान मुलाला देऊन त्या घरात एक दुकान सुरू केलं आहे. पत्नी आणि छोट्या मुलाने मोठ्या भावाला आणि मुनेष गुप्ताला घरातून बाहेर काढलं. त्यानंतर १३,७४० रुपये मिळणाऱ्या पेन्शनमधून ५,००० रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. जी बेकायदेशीर आहे.
हे ही वाचा >> बदलापूर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण : पुरावे नष्ट करण्याची भीती व्यक्त करून अक्षय शिंदेच्या वडिलांची उच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी काय सांगितलं?
न्यायाधीश श्याम शमशेरी म्हणाले की, वृद्ध दाम्पत्यामधील कायदेशीर स्पर्धा चिंताजनक आहे आणि त्यांनी दोन्ही वृद्धांना सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला. सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत दोघेही परस्पर संमतीने काहीतरी तोडगा काढतील, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रकरण काय आहे?
मुनेश कुमार गुप्ता यांनी पत्नीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. त्यांनी म्हटले की, १९८१ साली पत्नी गायत्री देवीच्या नावाने त्यांनी घर बांधले होते. दाम्पत्याला एकूण पाच अपत्ये असून तीन मुली, दोन मुलं आहेत. लग्नानंतर मुली सासरी निघून गेल्या. २००५ साली मुनेष यांनी आरोग्य विभागातील चतुर्थश्रेणीच्या नोकरीवरून निवृत्ती घेतली. २००८ साली गायत्री देवी यांनी आपले घर लहान मुलाला गिफ्ट डीड केलं. मोठ्या मुलाला काहीच दिलं नाही, म्हणून वृद्ध दाम्पत्यामध्ये कडाक्याचे भांडण झालं. त्यानंतर हे भांडण न्यायालयात पोहोचलं.
यानंतर दोघेही दोन्ही मुलांकडे वेगवेगळे राहू लागले. गायत्री देवी यांनी मुनेष गुप्ता यांच्या विरोधात कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल करून पोटगी मागितली. विशेष म्हणजे कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांच्याबाजूने निकाल देत मुनेष यांनी दरमहा पाच हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश दिले. यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
मुनेष गुप्ता यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, १९८१ साली गुप्ता यांनी पत्नीच्या नावे घर बांधले. निवृत्ती घेतल्यानंतर मिळालेले एक लाख रुपये २००७ साली पत्नीच्या नावे मुदत ठेवीमध्ये ठेवले. त्यानंतर दरमहा दोन हजार रुपये पत्नीला देण्यात येत होते. तर पत्नीने आपलं घर लहान मुलाला देऊन त्या घरात एक दुकान सुरू केलं आहे. पत्नी आणि छोट्या मुलाने मोठ्या भावाला आणि मुनेष गुप्ताला घरातून बाहेर काढलं. त्यानंतर १३,७४० रुपये मिळणाऱ्या पेन्शनमधून ५,००० रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. जी बेकायदेशीर आहे.
हे ही वाचा >> बदलापूर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण : पुरावे नष्ट करण्याची भीती व्यक्त करून अक्षय शिंदेच्या वडिलांची उच्च न्यायालयात धाव
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी काय सांगितलं?
न्यायाधीश श्याम शमशेरी म्हणाले की, वृद्ध दाम्पत्यामधील कायदेशीर स्पर्धा चिंताजनक आहे आणि त्यांनी दोन्ही वृद्धांना सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला. सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत दोघेही परस्पर संमतीने काहीतरी तोडगा काढतील, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
