संसदच सर्वोच्च! उपराष्ट्रपतींची सर्वोच्च न्यायालयावर पुन्हा टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी लावलेल्या संविधानाच्या अर्थावरही धनखड यांनी अप्रत्यक्षपणे बोट ठेवले. १९६७मध्ये गोरखनाथ प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची उद्देशिका ही संविधानाचा भाग नसल्याचा निकाल दिला होता. आणीबाणीविरोधातील केशवानंद भारती यांच्या १९७३च्या प्रकरणामध्ये उद्देशिका संविधानाचा हिस्सा असल्याचे म्हटले होते. त्याचा त्यांनी उल्लेख केला.

मात्र, धनखड यांच्या भूमिकेवर राज्यसभेचे सदस्य कपिल सिबल यांनी आक्षेप घेतला आहे. कायदा करण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, अनुच्छेद १४२नुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधानाचा अर्थ स्पष्ट करून सांगू शकते, असे सिबल यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारची अप्रत्यक्ष बाजू?

तमिळनाडू विधानसभेने संमत केलेल्या कायद्यांना मंजुरी देण्यासाठी राष्ट्रपतींना कालावधी निश्चित करण्याचा आदेश तसेच, वक्फ दुरुस्ती कायद्यातील तरतुदींना दिलेली स्थगिती आदी काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शासन-प्रशासनाच्या निर्णयावर बोट ठेवले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या संसदेच्या अधिकारकक्षेत हस्तेक्षप करत असल्याची टीका भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केली. केंद्र सरकार व भाजपने स्वत:ला दुबेंच्या टीका-टिप्पणीपासून अलिप्त केले असले तरी, दुबेंना केंद्र सरकारचा ‘आशीर्वाद’ असल्याचे मानले जाते. त्यानंतर उपराष्ट्रपती धनखड यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘हस्तेक्षपा’ला उघडपणे टोकाचा विरोध केला असून तेेदेखील केंद्र सरकारच्या वतीने किल्ला लढवत असल्याचे मानले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काहीही म्हणत असले तरी संविधानावर कोणी शंका घेऊ नये. संविधान कसे असावे हे केवळ संसदेतील लोकप्रतिनिधीच ठरवू शकतात. त्यांच्यापेक्षा अधिकचे श्रेष्ठ कोणीही नाही.–जगदीप धनखड, उपराष्ट्रपती

ना संसद सर्वोच्च आहे, ना सर्वोच्च न्यायालय. संविधान सर्वोच्च आहे. संविधानातील तरतुदींचा अर्थ लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालय करते व त्याद्वारेच आतापर्यंत देशाला कायद्याचे आकलन होत आलेले आहे. –कपिल सिबल, राज्यसभा खासदार