Jagdeep Dhankhar On Waqf Amendment Bill 2025 : वक्फ सुधारणा विधेयकाची सध्या देशभरात चर्चा सुरु आहे. या विधेयकावरून सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांमध्ये चांगलंच राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळालं. यानंतर अखेर वक्फ सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं. लोकसभेत २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री हे विधेयक मंजूर झालं, तर राज्यसभेत ३ एप्रिल रोजी मध्यरात्री २.३० वाजता हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. दरम्यान, दोन्ही सभागृहात या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार घमासान झाल्याचं पाहायला मिळालं.
तसेच वक्फ सुधारणा विधेयकासंदर्भात दोन्ही सभागृहात मॅरेथॉन चर्चा झाली. या चर्चांसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज मध्यरात्री देखील सुरु ठेवण्यात आलं होतं. ३ एप्रिल रोजी मध्यरात्री २.३० वाजता राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर पहाटे ४ वाजेपर्यंत सभागृहात या विधेयकावर चर्चा झाली. पहाटे ४ वाजता सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ४ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा सभागृहाचं कामकाज सुरु करण्यात येणार आहे.
खरं तर संसदेच्या सभागृहाचं कामकाज मध्यरात्रीपर्यंत सुरू ठेवण्यात आल्याचं फार कमीवेळा असं घडलं आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया देताना राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी ही एक दुर्मिळ बाब असल्याचं म्हटलं आहे. सभापती जगदीप धनखड यांनी म्हटलं की, “सभागृह पहाटे ४ वाजतेपर्यंत सुरु ठेवण्यात आलं. आता पुन्हा सकाळी ११ वाजता कामकाज सुरु करण्यात येईल. त्यामुळे ही एक दुर्मिळ बाब आहे”, असं ते म्हणाले.
राज्यसभेत किती मतांनी वक्फ विधेयक मंजूर झालं?
लोकसभेच्या पाठोपाठ राज्यसभेत गुरुवारी (३ एप्रिल) रात्री १२ तासांच्या चर्चेनंतर मध्यरात्री २.३० वाजता वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झालं. यावेळी वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली, तर विधेयकाच्या बाजूने ९५ मते पडली आहेत. आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाणून असून त्यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल.
वक्फ विधेयकावर मोदींनी काय प्रतिक्रिया दिली?
वक्फ विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, “संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक मंजूर करणे हे सामाजिक, आर्थिक न्याय, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या प्रयत्नात एक महत्त्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक विशेषतः अशा लोकांना मदत करेल जे दीर्घकाळापासून बाजूला राहिले आहेत. ज्यामुळे त्यांना संधी मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. संसदीय समितीच्या चर्चेत सहभागी झालेले आणि त्यांचा दृष्टिकोन मांडणाऱ्या व कायद्यांना बळकटी देण्यासाठी योगदान देणाऱ्या सर्व संसद सदस्यांचे आभार.”
“संसदीय समितीला आपले मौल्यवान विचार पाठवणाऱ्या असंख्य लोकांचेही विशेष आभार. त्यामुळे पुन्हा एकदा, व्यापक चर्चा आणि संवादाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. अनेक दशकांपासून वक्फ व्यवस्थेची पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव होता. यामुळे विशेषतः मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम, मुस्लिमांच्या हिताचे नुकसान झाले. संसदेने मंजूर केलेले कायदे पारदर्शकता वाढवतील आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करतील”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
