नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात येऊन निवेदन दिल्याशिवाय मणिपूरवर चर्चा होऊ न देण्याच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांनी मंगळवारी तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. माकपचे विद्यमान महासचिव व राज्यसभेचे तत्कालीन सदस्य सीताराम येचुरी यांनीही २०१४ मध्ये पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊन निवेदन देण्याचा आग्रह धरला होता.
त्यावेळीही तत्कालीन सभापतींनी ही मागणी फेटाळली होती, असे उदाहरण देत धनखड यांनी आत्ता विरोधकांची मागणी गैरलागू असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजयेपी यांनी सभागृहात केलेल्या निवेदनाचे उदाहरण देत काँग्रेसने धनखड यांच्या टिकेला तितकेच तीव्र प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसचे राज्यसभेतील मुख्य प्रतोद व माध्यम विभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी धनखडांचे नाव न घेता ट्वीटद्वारे प्रहार केला.
वाजपेयींचा हस्तक्षेप
६ मे २००२ मध्ये राज्यसभेत काँग्रेसचे तत्कालीन सदस्य अर्जुन सिंह यांनी गुजरातमधील हिंसाचारावर चर्चेचा प्रस्ताव देऊन पंतप्रधान वाजपेयींच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. दुपारी १२.०४ वाजता विरोधी पक्षनेते मनमोहन सिंग यांनी मुद्दे मांडले. १२.२६ वाजता तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रस्तावावर मत मांडले. १२.५६ वाजता गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी बोलले. दुपारी १.३५ वाजता अर्जुन सिंह यांनी प्रस्तावाला उत्तर दिले. दुपारी २.२५ वाजता प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला. ही माहिती ट्वीट करून काँग्रेसने अचूक आंगुलीनिर्देश केल्याचे मानले जात आहे. ऑगस्ट २००० मध्ये पाकिस्तानच्या मुद्दय़ावर, ऑगस्ट २००१ मध्ये यूटीआय घोटाळय़ावर, २००३ मध्ये इराकच्या मुद्दय़ावर विरोधकांनी तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींच्या सभागृहात निवेदनाची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करून वाजपेयींनी निवेदन दिले असल्याची माहिती काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिली.
विरोधकांचा सभात्याग
राज्यसभेत शून्य प्रहारात विरोधकांनी गोंधळ घातला व प्रश्नोत्तराच्या तासाला सभात्याग केला. विरोधकांच्या या कृतीवरही धनखड यांनी नाराजी व्यक्त केली. विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी तारांकित प्रश्न विचारले आहेत पण, ते सभागृहात उपस्थित नाहीत. हा तास म्हणजे लोकशाहीचे हृदय मानले जाते. पण, विरोधक त्याचा मानही ठेवायला तयार नाहीत, असे ताशेरे धनखड यांनी ओढले.
‘जनमत तयार करा’
लोकांच्या पैशाचा विरोधक अपव्यय करत असून त्यांच्या या वर्तनाबद्दल समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी देशातील बुद्धिजिवी वर्ग, प्रभावशाली व्यक्तींशी चर्चा करावी व जनमत तयार करावे, अशी सूचनाही धनखड यांनी केली.
‘माझ्या निर्णयाला आव्हान!’
मणिपूरच्या मुदद्यावर मी वारंवार निर्णय दिला आहे तरीही विरोधक ऐकायला तयार नाहीत. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगेंनी बोलण्याची अनेकदा संधी दिली पण, त्यांनी माझ्या निर्णयाला आव्हान दिले. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी विरोधी पक्षनेत्याला बोलू देण्याची विनंती केली. ही मागणी विरोधी पक्षनेत्याचा अपमान करणारी होती, असे धनखड म्हणाले.