jahangirpuri demolition drive supreme court halts bulldozer action for 2 weeks zws 70 | जहांगीरपुरीतील बुलडोझर कारवाईला दोन आठवडे स्थगिती

उत्तर दिल्ली पालिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली ‘‘स्टॉल, खुर्च्या आदी हटविण्यासाठी तुम्हाला बुलडोझर लागतो का?’’, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने जहांगीरपुरीतील कारवाईवरून उत्तर दिल्ली महापालिकेवर गुरुवारी कठोर ताशेरे ओढल़े अतिक्रमणविरोधी कारवाई करण्याआधी पालिकेने योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन केले होते की नाही, हे तपासणार असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने कारवाईला दोन आठवडे स्थगिती दिली़ हनुमान जयंतीनिमित्त गेल्या शनिवारी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीवेळी जहांगीरपुरी भागात हिंसक संघर्ष झाला होता़ त्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी उत्तर दिल्ली महापालिकेला पत्र पाठवून तेथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत पालिका प्रशासनाने बुधवारी कारवाई केली होती़ त्यास स्थगिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी घेतली़ कारवाईला आव्हान देणाऱ्या जमियत उलेमा-ए-हिंद संघटनेच्या दोन याचिकांवर सुनावणी घेताना न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या़ ज्यांची घरे पाडण्यात आली त्यांना नोटीस मिळाली होती का, हे निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. तथापि, देशभरातील अतिक्रमणे हटवण्यावर सरसकट बंदी घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला. या कारवाईतून केवळ मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप केंद्र सरकारने नाकारला. आपले घर पाडल्याबद्दल नुकसानभरपाई मागण्यासाठी न्यायालयात आलेल्या जहांगीरपुरीच्या एका हिंदू रहिवाशाचे उदाहरण सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी दिले. संबंधितांना नोटिसा जारी करण्यात न आल्याचा आरोपही मेहता यांनी फेटाळला. या नोटिसा नियमांनुसार जारी करण्यात आल्या, असे ते म्हणाले. त्यावर, या कारवाईमुळे बाधित झालेल्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगत न्यायालयाने दोन आठवडे ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम राहील, असे सांगितले. आदेशानंतरही पाडकाम झाल्याची गंभीर दखल न्यायालयाच्या बुधवारच्या स्थगिती आदेशाबाबत उत्तर दिल्लीच्या महापौरांना कळवूनही बांधकामांवरील कारवाई सुरूच राहिली, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधल़े त्यावर, ‘महापौरांना सूचित केल्यानंतरही बांधकामे पाडण्यात आल्याची आम्ही गंभीर दखल घेणार आहोत,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केल़े