Congress Jairam Ramesh On RSS : गृह मंत्रालयाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सहभागी होण्यावरील बंदी हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून आता भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेसमध्ये जोरदार संघर्ष सुरू झाला आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, नोकरशाह आता निकरमध्ये फिरू शकतात. ९ जुलै रोजी मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा अध्यादेश भाजपाच्या मीडिया सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी त्यांच्या एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर शेअर केला आहे. १९६६ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांवर आरएसएसमध्ये सहभागी होण्यावर बंदी घातली होती. ५८ वर्षांपूर्वीची ही बंदी आता उठवण्यात आली आहे. यावर काँग्रेसने संताप व्यक्त केला आहे.संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (२२ जुलै) सुरू होत असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहात या निर्णयाचे पडसाद उमटू शकतात. जयराम रमेश यांनी म्हटलं आहे की, फेब्रुवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली होती. त्यानंतर संघाने काही आश्वासनं दिली आणि त्यानंतर त्यांच्यावरील बंदी हटवण्यात आली. त्यानंतरही आरएसएसने नागपुरात भारताचा तिरंगा ध्वज फडकावला नाही. १९६६ मध्ये आरएसएसशी संबंधित असणारे, संघासाठी काम करणाऱ्या सरकार कर्मचाऱ्यांवर बंदी घातली. नोकशाहा आता निकरमध्ये फिरू शकतात : जयराम रमेश "सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आरएसएसमध्ये सहभागी होण्यास मज्जा केला. हा योग्य निर्णय होता. सरकारने तसा आदेश जारी केला होता. मात्र ४ जून २०२४ रोजीपासून स्वयंभू, नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान आणि आरएसएसमध्ये कटूता आली होती. त्यामुळे ९ जुलै २०२४ रोजी मोदी सरकारने ५८ वर्षांपासून घालण्यात आलेली ही बंदी हटवण्यात आली आहे. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळातही ही बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. मात्र आता ही बंदी हटवल्यामुळे मला वाटतंय की नोकशाहा आता निकरमध्ये फिरू शकतात." सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS मध्ये जाण्यावरील बंदी उठवली (प्रातिनिधिक छायाचित्र) हे ही वाचा >> Narendra Modi : नरेंद्र मोदींची विरोधकांवर जोरदार टीका, “त्यांना या गोष्टीचा पश्चातापही नाही की…” केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केलेल्या आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएससह काही इतर संस्था आणि त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. या कार्यक्रमांच्या यादीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं नाव वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात.
