जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांच्या भरपाईचा निर्णय राज्य व एनपीसीएलवर

महाराष्ट्र शासन आणि भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ निश्चित करतील ती भरपाई जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येईल असे नमूद करून या प्रकल्पामुळे मासेमारीचा व्यवसाय तसेच सागरी जीवसृष्टी संकटात सापडणार नाही, असा दावा पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण सामी यांनी केला.
जैतापूर प्रकल्प उभारताना स्थानिकांना विश्वासात घेण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या प्रकल्पासाठी ९३८ एकर जमीन घेतली जात असून त्यासाठी गुंठय़ाला ३०० रुपये या दराने तुटपुंजी भरपाई देण्यात येत असून ही रक्कम वाढविणार काय, असा सवाल काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी केला होता. त्यावर बोलताना सामी म्हणाले, ‘जैतापूर प्रकल्पासाठी ९३८ एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात येत असून त्याचे २०३५ खातेदार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना अंशत: भरपाई देण्यात आली आहे आणि वाढीव भरपाईचा मुद्दा महाराष्ट्र शासन हाताळत आहे. जमीन अधिग्रहित करताना एकही कुटुंब विस्थापित झालेले नाही. सभोवती राहणाऱ्या लोकांना नागरी सुविधा देण्यासाठी अणुऊर्जा महामंडळ (एनपीसीएल) दोन कोटी रुपये खर्च करीत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या भरपाईचे स्वरूप महाराष्ट्र शासन आणि एनपीसीएल यांच्या चर्चेत निश्चित होऊन केंद्र सरकार त्यावर अंमलबजावणी करेल.’ प्रकल्पस्थळानजीकच्या समुद्रात केवळ शेजारच्या गावांतीलच नव्हे तर दूरवरून मच्छीमार येतात. त्यांचा व्यवसाय धोक्यात येणार नाही, याची सरकार काय हमी देते, असा सवाल शिवसेनेचे खासदार भारतकुमार राऊत यांनी विचारला. एनपीसीएल आणि अणुऊर्जा नियामक प्राधिकरणाच्या अहवालांच्या आधारे यासंबंधातील याचिकांवर न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत. असे सामी यांनी सांगितले.