माजी लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंग यांनी तत्कालीन ३ कॉर्पस्चे कमांडर असलेल्या दलबीर सिंग सुहाग यांच्याविरोधात केलेली शिस्तभंगाची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल्यानंतर काँग्रेसने सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र लष्करप्रमुखपदी दलबीर सिंग सुहागच राहतील असा निर्वाळा दिला आहे.
लष्करप्रमुखांच्या नेमणुकीबाबत जेथे सरकारचे मत काय असा सवाल उपस्थित होतो, तिथे सरकार या नेमणुकीवर ठाम आहे. या प्रकरणी आमचा विरोध हा व्यक्तीस नव्हता तर ज्या पद्धतीने ती युपीए सरकारने केली त्यावर आमचे आक्षेप होते, असा खुलासा संरक्षणमंत्र्यांनी केला.
दरम्यान, लष्कराच्या एकसंधतेविषयी, अखंडत्वाविषयी आणि बांधीलकीविषयी एक लष्करप्रमुखच आक्षेपार्ह विधाने करीत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई करायला नको का, असा सवाल करीत पंतप्रधान मोदी यांनी सिंग यांची ‘मंत्रिमंडळातून हाकलपट्टी करावी’ अशी मागणी काँग्रेसने केली.
सिंग यांची ट्विप्पणी
ज्या तुकडीने ‘निरपराध्यांची हत्या केली’, ‘निष्पापांवर दरोडे घातले’, अशा तुकडीचा बचाव करणाऱ्या नेतृत्वाला ‘निरपराध’ म्हणता येईल का, असा सवाल माजी लष्करप्रमुख आणि विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांनी ट्विटरद्वारे केला आहे.
‘ते’ वादग्रस्त प्रतिज्ञापत्र
संरक्षण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंग यांनी दलबीर सिंग सुहाग यांच्यावर केलेली शिस्तभंगाची कारवाई ‘बेकायदेशीर’आणि सूडबुद्धीने करण्यात आली असल्याचे नमूद केले आहे. सदर कारवाई कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय तसेच कागदोपत्री पुराव्यांविना करण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
सन २०११ च्या डिसेंबर महिन्यात जोरहट येथे लष्कराच्या ‘इंटेलिजन्स युनिट’ने अवैधरीत्या छापे घातले आणि एका कंत्राटदाराच्या घरातील काही वस्तू लांबविल्या, असे वृत्त पुढे आले होते. त्यावेळी ३ कॉर्पस्चे कमांडर असलेल्या दलबीर सुहाग यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात कुचराई केली, असा आरोप ठेवीत तत्कालिन लष्करप्रमुख सिंग यांनी सुहाग यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र नंतर दलबीर सुहाग हे ‘त्या’ काळात सुट्टीवर असल्याचे तसेच संबंधितांवर बडतर्फीची तसेच अन्य कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने सिंग यांच्या निवृत्तीनंतर लष्कराने ती नोटीस मागे घेतली होती.
