पीडीपीच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापनेचा दावा केल्यानंतर काही वेळातच राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय जाहीर केला. राज्यापालांचा हा निर्णय मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासाठी झटका आहे किंवा त्यांच मुख्यमंत्रीपदाच स्वप्न भंगल असं चित्र माध्यमांनी रंगवल असलं तरी राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्याने निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे राज्यातील दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्ष मागच्या पाच महिन्यांपासून विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी करत होते. पण राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतला नव्हता. पण बुधवारी सत्ता स्थापनेच्या दाव्यानंतर लगेचच विधानसभा बरखास्त करण्यात आली.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख ओमर अब्दुल्ला यांनी सुद्धा राज्यपालांना टोला लगावला आहे. मागच्या पाच महिन्यांपासून आम्ही विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी करत होतो पण आता मेहबूबा मुफ्ती यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केल्यानंतर लगेच हा निर्णय घेण्यात आला. हा योगायोग असू शकत नाही असे टि्वट ओमर अब्दुल्ला यांनी केले आहे.

पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे जम्मू-काश्मीरमधील दोन प्रमुख पक्ष असून विधानसभा बरखास्तीचा हा निर्णय त्यांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला स्थिर सरकार मिळू शकते. ८७ सदस्यांच्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सत्ता स्थापनेसाठी ४४ आमदारांची आवश्यकता आहे. जम्मू काश्मीर विधानसभेमध्ये पीडीपीचे २८, नॅशनल कॉन्फरन्सचे १५ आणि काँग्रेसचे १२ आमदार आहेत. भाजपाकडे २६ आमदार आहेत.