केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०२० रोजी जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला आहे. ३७० कलम हटवल्यानंतर तेथील विद्यमान सरकार बरखास्त करत जम्मू काश्मीर राज्याची विभागणी जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्र शासित प्रदेशात करण्यात आली. तेव्हापासून येथे राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. याठिकाणी नव्याने निवडणुका घेण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये तीन सदस्यीय परिसीमन आयोगाची स्थापना केली होती. विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि इतर अडचणी जाणून घेण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
अखेर गुरुवारी परिसीमन आयोगानं आपला अंतिम अहवाल जारी केला आहे. तत्पूर्वी दिल्लीत एक बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम अहवालावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यामुळे आता लवकरच जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये विधानसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. पण याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात येणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
मतदारसंघांची संख्या आणि त्यांचा आकार याबाबत तपशील असलेला हा अहवाल लवकरच केंद्र सरकारकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर सरकारकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. जम्मू काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशात मतदारसंघांची संख्या ८३ वरून ९० पर्यंत वाढवावी असा प्रस्ताव परिसीमन आयोगाकडून देण्यात आला आहे. याशिवाय, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) २४ जागा रिक्त आहेत. या आयोगाकडून प्रथमच अनुसूचित जमातीसाठी ९ जागा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
परिसीमन आयोगानं जम्मूसाठी ६ आणि काश्मीरसाठी १ अतिरिक्त जागा प्रस्तावित केली आहे. आत्तापर्यंत, काश्मीर विभागात ४६ आणि जम्मू विभागात ३७ जागा होत्या. या आयोगाच्या तीन सदस्यीय पॅनेलमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्यासह जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्य निवडणूक आयुक्तांचा समावेश होता. मार्च २०२० मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. करोना संसर्गामुळे दोन वेळा या समितीला मुदत वाढवून दिली होती. अखेर गुरुवारी मुदतीच्या एक दिवस आधीच आयोगानं आपला अंतिम अहवाल जारी केला आहे.
