पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी जम्मू काश्मीरमधील १४ नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत जवळपास साडे तीन तास चर्चा झाली. यावेळी जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी जोरकसपणे मांडण्यात आली. त्याचबरोबर राज्यात लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी करण्यात आली. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांनी चर्चेनंतर आपली बाजू माध्यमांसमोर मांडली. जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यातील ८ प्रमुख राजकीय पक्षांच्या १४ नेत्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली. सर्वपक्षीय बैठकीत माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह या नेत्यांची उपस्थिती होती. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाला काँग्रेसकडून सरकारसमोर काही मागण्या ठेवल्या. यात काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्वात आघाडीवर होती. काश्मिरी पंडितांचं पुर्नवसन करणे, जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्यावा, सर्व राजकीय नेत्यांची कैदेतून सुटका करण्यात यावी,  आमच्या जमिनी आणि रोजगाराच्या सुविधा आम्हाला मिळतील याची सरकारने हमी द्यावी, असे मुद्दे काँग्रेसकडून मांडण्यात आले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी जम्मू काश्मीरमधील नेत्यांना विश्वास दिला. जम्मू काश्मीरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही सर्व एकत्र काम करणार आहोत. जम्मू काश्मीरमधील जनतेच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकार पावलं उचलत आहे”, असं भाजपा नेते रविंद्र जैन यांनी सांगितलं. पीडीपीनेही आपली बाजू या बैठकीत मांडली. “अनुच्छेद ३७० बाबत आम्ही कोणतीच मागणी ठेवली नाही. ३७० चा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात आहे. कोर्टातून यावर निर्णय येईल. ३७० हटवण्याचा निर्णय विधानसभेद्वारे झाला असता तर बरं झालं असतं. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सर्व पक्षांनी ठेवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत स्पष्ट असं काही सांगितलं नाही. मात्र बैठक सकारात्मक झाली”, असं पीडीपी नेता मुझफ्फर हुसैन बेग यांनी सांगितलं.

सर्वपक्षीय बैठकीला काश्मिरी पंडितांनी विरोध दर्शवला. या बैठकीविरोधात जम्मूत आंदोलन करण्यात आलं. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारनने जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवलं होतं. त्याचबरोबर राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी केली होती. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये त्याची विभागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. काश्मीरमधील प्रमुख नेते नजरकैदेत होते. काहींना पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत तुरुंगात पाठवण्यात आलं होतं.

Story img Loader